बांधकाम कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या सेफ्टी किटस मधील भ्रष्टाचार चौकशी कराच परंतु त्याचबरोबर बांधकाम कामगारांचे 15 लाख प्रलंबित अर्ज सत्वर मंजूर करून बांधकाम कामगारांना न्याय द्या!
या मागणीसाठी 10 जानेवारी 2023 रोजी ठीक सकाळी 11 वाजता सांगली निवारा भवन येथे बांधकाम कामगारांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे.महाराष्ट्रातील 1737398 बांधकाम कामगारांना सुरक्षा पेटी व अत्यावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये ज्या 14 वस्तू देण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये कमरेचा बेल्ट, हेल्मेट बूट इत्यादींचा समावेश आहे परंतु या वस्तू बांधकाम कामगारांच्या कायद्यानुसार कामगारांना पुरण्याची जबाबदारी बिल्डरवर व कंत्राटदारांच्या वर आहे या वस्तू न पुरवण्यास मालकावर फौजदारी गुन्हे करण्याची दाखल करण्याची तरतूद सुद्धा आहे. परंतु याच वस्तू बांधकाम कामगारांना निकृष्ट दर्जाच्यां व दुप्पट दराने देऊन कामगारांची फसवणूक चालू आहे. यावर नुकतेच झी 24 तास मार्फत भ्रष्टाचार उघड करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये मागील तीन वर्षापासून एकूण 17 लाख 37 हजार 398 इतक्या कामगारांना सेफ्टी किड्स वाटण्यात आल्या. यातील 14 वस्तूंची बाजारभावाने किटची किंमत 3150 इतके होते परंतु प्रत्येक किट साठी टेंडर ९२४० रुपये असून ती सर्व रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला शासनाने दिलेली आहे. याचा अर्थ प्रत्येक पेटीमध्ये 6070 रुपये ज्यादा करण्यात आलेले आहेत. टेंडर नुसार एकूण खरेदी 1605 कोटी रुपये होते बाजारभावाने हीच रक्कम 647 कोटी 28 लाख इतकी होते म्हणजेच 1058 कोटी सात लाख रुपये चा भ्रष्टाचार या एकाच योजनेमध्ये झालेला आहे. ही सर्व रक्कम फक्त कामगारांच्या कल्याणासाठीच आहे. दुसऱ्या बाजूस मात्र बांधकाम कामगारांचे पंधरा लाख अर्ज मागील एक वर्षापासून या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे प्रलंबित आहेत या अर्जामध्ये शेकडो विधवा महिलांना त्यांच्या पतीच्या अंत्यविधीची दहा हजार रक्कम सुद्धा मिळालेली नाही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही बांधकाम कामगारांना घरकुले मिळण्यासाठी अर्ज करूनही ती रक्कम मिळालेली नाही. अशा प्रकारे बांधकाम कामगारांच्या महत्त्वाच्या व जिव्हाळ्याच्या योजनेसंबंधी बेपरवाही दिसून आल्याने महाराष्ट्रातील कामगारांच्या मध्ये असंतोष पसरलेला आहे. सध्या मंडळाकडे 15 हजार कोटी उपलब्ध असून सुद्धा त्याबाबतचे नियोजन नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण असे आहे की मागील दीड वर्षापासून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळच अस्तित्वात नाही. त्याची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे सचिवांच्याकडून व चेअरमन कडून एकतर्फी कारभार सुरू आहे. या मंडळाच्या मिटींगला कामगार प्रतिनिधी मालक प्रतिनिधी नसल्यामुळे मंडलचे काम ठप्प आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराला साथ मिळालेली आहे. म्हणून या भ्रष्टाचाराला महाराष्ट्र शासन सुद्धा जबाबदार आहे या विषयावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी बोगस बांधकाम कामगारांचा विषय मांडण्यात येतो आहे. वास्तविक ओळखपत्र बांधकाम कामगारांना सरकारी कामगार अधिकारी देत असतात.परंतु तीन वर्षांपूर्वीच ज्यावेळेस ऑनलाइन पद्धत सुरू झाली ती बंद करून ऑफलाइन पद्धत सुरू असावी व प्रत्यक्ष कामगारांचे अर्ज भरून घ्यावेत असे मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आलेली होती. परंतु ऑनलाईन पद्धत लागल्यामुळे कोणीही घरात बसून अर्ज करू शकतात. या अन्यायविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आम्ही संघटनेच्या वतीने रीत पिटिशन दाखल केलेले होते.( रिट पीटिशन नं 1027/2021 ) मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल असा आहे की ऑनलाईन अडचणी बाबत वेळोवेळी कामगार संघटनांच्या बैठका घ्याव्यात परंतु त्या बैठका घेतल्या जात नाहीत. तसेच कामगार संघटनेने मागणी केल्यानुसार दहा हजार रुपये बोनस बाबत शासनाने निर्णय करावा असे आदेश दिलेले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी न करता महाराष्ट्र शासन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत आहेत. या सर्व अन्याविरुद्ध आम्ही लवकरच आंदोलन करण्यासंदर्भात 10 जानेवारी रोजी ठीक सकाळी अकरा वाजता सांगली निवारा भवन येथे बांधकाम कामगारांचा मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे तरी या मेळाव्यास जास्तीत जास्त कामगार संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन करणारे पत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
