आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण:सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल

आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण:सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने संविधानाच्या 103व्या दुरुस्ती कायदा 2019 ची वैधता कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी (EWS) १० टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. या प्रकरणावर सुनावणी करताना, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 3-2 च्या फरकाने EWS आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी EWS आरक्षणावर सहमती दर्शवली आहे. या आरक्षणामुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही, असे तीन न्यायाधीशांचे मत आहे. निकाल देताना, तीन न्यायमूर्तींनी असेही सांगितले की EWS आरक्षण 50 टक्के आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन करत नाही. दुसरीकडे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी यावर असहमती दर्शवली.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण, समजून घ्या

केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उच्च जातींना 10 टक्के आरक्षण दिले होते. त्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 27 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात मुख्य न्यायमूर्ती यू यू ललित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी आणि जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाची मॅरेथॉन सुनावणी सुमारे सात दिवस चालली. यामध्ये याचिकाकर्ते आणि (तत्कालीन) अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी EWS कोट्याबाबत युक्तिवाद केला.

याचिकाकर्त्यांनी काय युक्तिवाद केला?

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की जर आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक भेदभाव असलेल्या वर्गाची उन्नती आहे, जर गरिबी हा आधार असेल तर एससी-एसटी-ओबीसींनाही त्यात स्थान मिळायला हवे. EWS कोटा 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन आहे.

सरकारने कोणती बाजू घेतली?

याचिकाकर्त्याच्या दाव्यावर सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली. ईडब्ल्यूएस विभागाला समानतेचा दर्जा मिळण्यासाठी ही व्यवस्था आवश्यक असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. या व्यवस्थेमुले इतर कोणत्याही वर्गाला आरक्षण मिळण्यास कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. जी ५०% मर्यादा सांगितली जात आहे ती घटनात्मक व्यवस्था नाही, ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून आली आहे. अशा स्थितीत या पलीकडे आरक्षण देता येणार नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.