केंद्र सरकार कडून रेशन कार्ड धारकांना मोठा दिलासा; 'हा' नवा नियम रोखणार वजनातील घोटाळेबाजी
भारतामध्ये आता 'वन नेशन वन राशन कार्ड योजना' लागू करण्यात आली आहे. सोबतच कोरोना संकटात सुरू झालेली मोफत राशन योजना आता डिसेंबर 2022 पर्यंत लागू केली आहे. दरम्यान आता रेशनकार्ड धारकांना मापात फसवणार्‍यांवर चाप लावण्यासाठी अजून एक मोठा निर्णय मोदी सरकार कडून घेण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार, आता रेशनच्या दुकानामध्ये ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (EPOS) म्हणजेच पीओएस डिव्हाईस अनिवार्य केले आहे. यामुळे वजनात होणारी फसवणूक रोखली जाणार आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध आहे याची खात्री करण्यासाठी, केंद्र सरकारने रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्यासाठी अन्न सुरक्षा कायदा नियम जारी केले आहेत. यानंतर सर्व रेशन दुकानदारांना इलेक्ट्रॉनिक स्केल ठेवणे बंधनकारक झाले आहे.
सरकारकडून ही सुधारणा म्हणजे NFSA अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. अनेक ठिकाणी रेशन दुकानदारांच्या कमी रेशन असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने पुरवत आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अन्न सुरक्षा नियम, 2015 चे उप-नियम EPOS उपकरणे योग्य रीतीने चालवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रति क्विंटल रु. 17.00 च्या अतिरिक्त नफ्यातून बचत करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी काही नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
