नारायण राणेंच्या बंगल्यावरुन न्यायालयाचा संताप
तळ्यात-मळ्यात करणारी याचिका कोर्टापेक्षा श्रेष्ठ आहे का? तर 100 मजली बेकायदा इमारतही तुम्ही अधिकृत करणार का?राणेंच्या याचिकेवर हायकोर्टाचा पालिकेला सवाल राज्यात सत्तापालट होताच मुंबई महापालिकेने भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या 'अधीश' बंगल्यातील बेकायदा बांधकामाबाबत नरमाईची भूमिका घेतली आहे. बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज विचाराधीन असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला दिल्यानंतर खंडपीठाने मंगळवारी नारायण राणेंसह पालिकेला चांगलेच झापले.
मुंबई:- महाविकास आघाडी सत्तेत असताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील 'अधिश' बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास मुंबई महापालिकेने ठाम नकार दिला.मात्र सत्ताबदलानंतर राणे यांचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास अनुकूलता दर्शविली. त्यावर पालिका उच्च न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहे का?, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केला.एखाद्याने कोणतीही परवानगी न घेता 100 मजली बेकायदा इमारत बांधली तर ती तुम्ही अधिकृत करणार का, असा सवाल करत न्यायमूर्तींनी पालिकेच्या दुटप्पी भूमिकेवर ताशेरे ओढले.
न्यायालयाने राणेंच्या कंपनीने केलेल्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे. राणे यांच्या याचिकेला व पालिकेच्या भूमिकेला विरोध करणारे कोणी नसल्याने अखेरीस न्यायालयानेच पालिकेची बदललेली भूमिका तपासण्याचा निर्णय घेतला. राणे यांनी पालिकेच्या नोटिसीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जून महिन्यात पालिकेने व त्यापाठोपाठ उच्च न्यायालयानेही राणे यांची याचिका फेटाळली. मात्र थोड्याच दिवसांत राणे यांच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर बांधकाम नियमित करण्यास पालिकेनही तयारी दर्शवली; परंतु न्या. आर.डी.धानुका व न्या. कमल खता यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
नारायण राणे यांच्या जुहूच्या 'अधीश' बंगल्यात केलेले बेकायदेशीर बांधकाम वाचवण्यासाठी राणेंच्या कालका रियल इस्टेट या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र 22 जून 2022 रोजी खंडपीठाने राणेंची याचिका गुणवत्तेवर आधारित नसल्याचे स्पष्ट करत फेटाळून लावली होती. तसेच पालिकेने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचेही म्हटले होते. असे असताना बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणेंनी मुंबई पालिकेकडे नव्याने अर्ज केला. या अर्जाची पालिकेने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने राणेंच्या कालका रियल इस्टेट या कंपनीने अॅड. शार्दुल सिंग यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल अनिल साखरे यांनी माहिती देताना न्यायालयाला सांगितले की, नवीन डीसीपीआर 2034 अंतर्गत राणेंच्या अर्जाचा विचार केला जाऊ शकतो. या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान पालिका त्यांच्या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करणार नाही. तसे प्रतिज्ञापत्रच पालिकेने सादर केले. या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्तींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत पालिकेने बदललेल्या भूमिकेबाबत जाब विचारला. न्यायमूर्ती म्हणाले, पालिकेने यापूर्वी राणेंचा अर्ज फेटाळून लावला होता. आता पुन्हा तशाच आशयाच्या राणेंच्या अर्जावर पालिका पुन्हा कसा काय विचार करू शकते? अनेक ठिकाणांहून एफएसआय जमा करून बेकायदा बांधकामे कोणत्या आधारावर नियमित करता येतात, अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी प्रशासनाला केली व राणेंनी केलेला दुसरा अर्ज स्वीकारायचा की नाही त्याबाबतचा निकाल राखून ठेवला.
न्यायालय काय म्हणाले?
पहिला अर्ज फेटाळल्यानंतर पालिका दुसऱ्याच्या अर्जावर विचार कसा काय करू शकते? न्यायालयाने दिलेल्या (राणे यांचा अर्ज फेटाळणारा पाहिला आदेश) आदेशाला मान आहे की नाही?
पालिकेकडून विरोध नसल्याचे दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून विरोध का नाही? अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची परवानगी पालिका देऊ शकते का? आता यावरच आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल.
महापालिकेचे म्हणणे काय?
भविष्यात एखाद्या खासगी विकासकाने कोणतीही परवानगी न घेता १०० मजली इमारत उभी केली आणि मग ती नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला तर परवानगी द्याल? असा प्रश्न न्यायालयाने करताच पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी म्हटले की, जितकी मर्यादा असेल तितकीच परवानगी देण्यात येईल. राणेंच्या दुसऱ्या अर्जावर पालिका विचार करेल आणि आदेश देईल, असे पालिकेने म्हटले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
