बांधकाम कामगारांचे राज्यातील सर्व लाखों प्रलंबित अर्ज मंजूर करून बांधकाम कामगारांना लाभ द्या.

बांधकाम कामगारांचे राज्यातील सर्व लाखों  प्रलंबित अर्ज मंजूर करून बांधकाम कामगारांना लाभ द्या.

बांधकाम कामगारांचे राज्यातील सर्व लाखों  प्रलंबित अर्ज मंजूर करून बांधकाम कामगारांना लाभ द्या. तसेच देशातील शेतमजुरांच्या मागण्यासाठी एक ऑगस्ट रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा!

सांगली जिल्ह्यामध्ये सध्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे 73562 नोंदणीसाठी अर्ज दाखल झालेले आहेत त्यामधील 56 हजार 574 अर्ज स्वीकारलेली आहेत. नऊ हजार 227 अर्ज  तांत्रिक पूर्ततेसाठी पेंडिंग आहेत 6849 अर्ज न तपासल्यामुळे पेंडिंग आहेत.तसेच बांधकाम कामगारांच्या ३७ विधवा पत्नींना एक वर्ष झाल्यानंतरही अंत्यविधीची रक्कम सुद्धा अजून नियमानुसार मिळालेली नाही.अशा प्रकारे साडेनऊ टक्के बांधकाम कामगारांचे अर्ज सध्या पेंडिंग असल्यामुळे सांगली जिल्ह्यामध्ये बांधकाम कामगारांच्यावर अन्याय सुरू आहे.

सन 2019 मध्ये आलेल्या महापुरात शेकडो नोंदीत बांधकाम कामगारांची घरे उद्ध्वस्त झाली. अथवा बाधित झाली. या कामगारांना शासकीय आदेशनुसार दोन लाख रुपये अनुदान बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत देण्यात यावे. अशी मागणी करण्यात आलेली होती. दोन वर्षापूर्वी निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने 786 कामगारांनी सांगली सहायक कामगार आयुक्त यांच्याकडे घरासाठी दोन लाख रुपये अनुदान मिळावे असे लेखी अर्ज करून मागणी केली होती.परंतु सांगलीच्या सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी हे सर्व अर्ज केराच्या टोपलीत टाकले.

 दुसऱ्या बाजूस मात्र महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवांनी पूरग्रस्त नोंदीत बांधकाम कामगारांना घरांच्यासाठीचे दोन लाख रुपये अनुदान तातडीने द्यावे असा आदेश दोन वर्षापूर्वीच केलेला होता. परंतु त्या आदेशाची अंमलबजावणी सांगलीत अजिबात झालेली नाही.

 इतकेच नव्हे तर सध्या आणखीन 200 नोंदीत कामगारांचे घर मागणी अर्ज सांगली सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयमध्ये प्रलंबित आहेत. ते सुद्धा मंजूर केले जात नाहीत. अशा प्रकारे नोंदीत बांधकाम कामगारांच्यावर अन्याय त्यांची क्रूड थट्टा केली जात आहे.

विशेषता सध्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे कामगारांच्या कल्याणकारी योजना राबविणेसाठी 13000 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. तरीही हे सर्व अर्ज जाणीवपूर्वक मंजूर न करता कामगारांच्यावर अन्याय केला जात आहे.  म्हणूनच सांगली जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करून कामगारांना न्याय मिळवून देऊन त्यांना दोन लाख रुपये त्वरित अनुदान देण्याबाबत अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करीत आहोत.

भारतीय खेत मजदुर युनियनच्या वतीने एक ऑगस्ट रोजी संपूर्ण देशभर आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनातील प्रमुख मागणी अशी आहे की. भारतातील ज्या शेतमजुरांना स्वतःचे घर नाही व घर बांधण्यासाठी जमीन नाही त्याला घर व जमीन देण्यात यावी. या मजुरांना दरमहा 25 हजार रुपये किमान वेतन मिळावे. रोजगार हमी योजनेवर दररोज सहाशे रुपये किमान वेतन मिळून वर्षातील किमान 200 दिवस काम मिळावे.

 यानुसार सांगली जिल्ह्यामध्ये ज्यांना घर बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन नाही त्यांना शासकीय जमीन, सरकारी पडजमीन,गायरान इत्यादी उपलब्ध जमीन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मिळावी.तीन वर्षांपूर्वी सांगली जिल्ह्यातील सर्व प्रांत अधिकारी यांच्याकडे घर जमिनीची मागणी केली असता त्या निवेदनाला उत्तर सुद्धा प्रांत अधिकाऱ्यांनी अद्याप दिलेले नाही. 

 महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या कामगारांना बांधकाम कामगार कायदा लागू करण्यात आलेला आहे त्यानुसार त्यांना ओळखपत्रे मिळण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये समिती स्थापन करावी. असा शासनाचा आदेश आहे त्यानुसार जिल्हा समिती स्थापन करून रोजगार हमी योजनेमधील कामगारांना बांधकामाची ओळखपत्रे देण्यात यावीत.

 प्रमूख मागण्या 

(१) 2019 सालापासून आलेल्या महापुरामध्ये ज्या नोंदीत बांधकाम कामगारांची घरे बाधित झालेले आहेत त्यांना ताबडतोब शासकीय योजनेनुसार दोन लाख रुपये आर्थिक साहाय्य मिळावे. 

(२) सांगली जिल्ह्यातील जे नोंदीत बांधकाम कामगार आहेत ज्यांचे स्वतःचे घर नाही त्यांना घर बांधण्यासाठी जमीन व घरकुलासाठी अनुदान शासकीय आदेशानुसार त्वरित मिळावे. 

(३) ग्रामीण भागातील ज्या नोंदीत बांधकाम कामगारांनी घरकुले बांधण्यासाठी दोन लाख रुपयांचे अनुदान मागितलेले आहेत त्यांचे अर्ज सात सत्वर मंजूर करून त्यांना दोन लाख रुपये मिळावेत. 

(४)बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच व अवजारे देणे बंद न करता मंडळाकडून जून 2022 नंतरही अर्ज केलेल्या सर्वांना सुरक्षा संच पेट्या द्या.

(२)  महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतल्यानुसार  बांधकाम कामगारांच्या एका मुलीच्या विवाहासाठी 51 हजार रुपये देण्याबरोबरच दुसऱ्या मुलीच्या विवाहसाठी सुध्दा 51 हजार रुपये मिळावेत.

(४) 1 वर्षापूर्वी महाराष्ट्र बांधकाम कल्याणकारी मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार नोंदीत बांधकाम कामगार कोणत्याही वयाचा असो त्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना दोन लाख रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय अमलात आणावा.

(५)  ऑनलाईन पद्धतीने सांगली जिल्ह्यामध्ये जे अर्ज मंजूर होऊन मुंबई बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे रक्कम मिळण्यासाठी गेले आहेत.असे लाखो मंजूर प्रलंबित अर्ज आहेत  त्या सर्वांना त्वरित शिष्यवृत्ती व इतर लाभ मिळावेत.

(६) मागील एक वर्षापासून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची मुदत संपल्यामुळे सर्व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे काम ठप्प आहे. म्हणून तातडीने कामगार प्रतिनिधी व मालक प्रतिनिधी यांची नेमणूक करून कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यास सुरुवात करावी.

(७) सांगली जिल्ह्यातील नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कामगार प्रतिनिधी यांच्यासह संयुक्त बैठक सत्वर आयोजित करावी ही विनंती.

या महत्त्वाच्या विषयासंबंधी सांगली निवारा भवन येथे तारीख 29 जुलै रोजी दुपारी एक वाजता बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये प्रा. शरयू बडवे, अश्विनी कांबळे, सुमन पुजारी, विशाल बडवे, रोहिणी कांबळे इत्यादींनी सूचना मांडल्या. या महत्त्वाच्या मागण्यासाठी मोर्चा आयोजित करण्यात आलेला आहे म्हणूनच जिल्ह्यातील सर्व बांधकाम कामगारांनी या मोर्चात सहभागी व्हावे असे पत्र.  यानुसार वरील प्रमाणे पत्रक निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या जनरल सेक्रेटरी प्रा. शरयू बडवे यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.