मोदी सरकार लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणणार? मंत्र्यांनी दिली ही माहिती
नवी दिल्ली: लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. मात्र वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करण्याच्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले की, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याबाबत सरकार विचार करीत नाही. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात उपरोक्त माहिती दिली.
संयुक्त राष्ट्र अहवालानुसार भारतामध्ये १.४ अब्जांहून अधिक नागरिक राहतात. लोकसंख्येनुसार भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. २०१९चे लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक (लोकसंख्या नियंत्रण कायदा) सांगते की, प्रत्येक जोडप्यासाठी दोन अपत्यांचे धोरण स्वीकारले जाईल, म्हणजेच दोनपेक्षा जास्त मुले नसतील. मात्र, २०२२ च्या मध्यात ते मागे घेण्यात आले. या धोरणाचा उद्देश शैक्षणिक लाभ, मोफत आरोग्य सेवा, उत्कृष्ट संधी, गृहकर्ज आणि कर कपातीद्वारे प्रोत्साहन देणे हा होता.
विशेष म्हणजे दोन अपत्ये धोरण स्वातंत्र्यानंतर ३५ वेळा संसदेत मांडण्यात आले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास घटस्फोटित जोडप्यांच्या हक्कांबरोबरच इस्लाम धर्माचाही विचार या कायद्यात करावा लागेल. यापूर्वी जेव्हा ही विधेयके आणली गेली तेव्हा या विधेयकांमध्ये या वैशिष्ट्यांचा अभाव होता. यासोबतच सर्वसामान्यांनीही त्यावर कडाडून टीका केली.
सन २०१७ मध्ये, आसाम विधानसभेने लोकसंख्या आणि महिला सक्षमीकरण धोरण मंजूर केले. या धोरणानुसार ज्या उमेदवारांना दोन अपत्ये आहेत तेच उमेदवार सरकारी नोकरीसाठी पात्र असतील. यासोबतच जे सरकारी नोकरीत आहेत त्यांनाही दोन अपत्ये धोरण स्वीकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे, २०२१मध्ये, उत्तर प्रदेशच्या कायदा आयोगाने एक प्रस्ताव आणला होता ज्यानुसार दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना कोणतीही सरकारी सुविधा नाकारली जाईल. या विधेयकाचा मसुदा अद्याप विचाराधीन आहे.
मात्र हा कायदा मंजूर झाल्यास लिंग-निवड आणि असुरक्षित गर्भपात यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळू शकेल. पर्याय म्हणून कराचा वापर होईल.२. असेही होऊ शकते की स्त्रिया बेकायदेशीर गर्भपात पद्धतींचा अवलंब करून त्यांचे जीवन आणि आरोग्य धोक्यात आणतील. राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे; परंतु, यासंदर्भात कोणताही कायदा करण्याचा विचार नाही, असे भारती पवार यांनी स्पष्ट केले.
भारत सरकारचा निर्णय राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० आणि राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ च्या तत्त्वाने निर्देशित आहे. २०४५ पर्यंत लोकसंख्या स्थिर करण्यासोबत कुटुंब नियोजनातील राहून गेलेल्या आवश्यक बाबी पूर्ण करणे, हे सरकारचे लक्ष्य आहे. लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न यशस्वी ठरले आहेत. नव्याराष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणानुसार एकूण प्रजनन दर कमी होत आहे. हे जन्म-मृत्यूच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे. ३६ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी ३१ राज्यांनी प्रतिस्थापन प्रमाणाची प्रजनन क्षमता प्राप्त केली आहे.
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी अलीकडेच संसदेत सांगितले की, सरकार लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जनजागृती आणि आरोग्य मोहिम राबवत आहे. त्याचा यशस्वी वापर केला जात आहे. मात्र, त्यासाठी कोणत्याही कायद्याची गरज नाही. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कोणतीही जोरजबरदस्ती न करता उपक्रम व त्याविषयी जनजागृती करावी, असे मत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांचे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सध्या तरी लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कोणताही कायदा किंवा योजना लागू करण्याची कोणताही विचार नाही, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
