एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील पहिलाच निर्णय
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर भाजपच्या धक्कातंत्रामुळे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले खरे. परंतू, आगोदरच्या सरकारमध्ये त्यांच्यावर झालेल्या अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या मंत्रिंडळ बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने पहिल्याच बैठकीत एक दोन दिवसीय अधिवेशन बोलावले आहे. हे अधिवेशन उद्या आणि परवा म्हणजेत 2 आणि 3 जुलै रोजी पार पडणार आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री तर भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यावर घेतलेल्या पहिल्याच बैठकीत अधिवेशनाबाबत निर्णय झाला.
विधानसभा अध्यपद हे सध्या रिक्त आहे. महाविकासआघाडी सत्तते होती तेव्हा नाना पटोले हे विधानसभा अध्यक्ष होते. काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत बदलांमुळे त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून विधानसभा अध्यक्षपद हे रिक्त आहे. परिणामी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ कामकाज पाहात आहेत.
शिवसेनेतील बंडानंतर अभूतपूर्व घटना घडल्या. त्यामुळे शिवसेनेकडून आलेल्या पत्रानुसार 16 बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई विधानसभा उपाध्यक्षांनी केली. म्हणजेच एकनाथ शिंदे हे जरी मुख्यमंत्री झाले असले तरी, त्यांच्यावरील अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. याचाच विचार करुन पहिल्याच अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार असल्याचे समजते. विधानसभा अध्यक्ष भाजपचा होईल.
परिणामी नवे अध्यक्ष आगोदरची याचिका फेटाळून लावतील अशी खेळी खेळली जाण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेमध्ये भूकंप आला तर महाविकासआघाडी सरकार गडगडले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरुन हकालपट्टी तर केली. शिवाय सेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीसही पाठवली. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयात 11 जुलै रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सरकार बदलले आहे. त्यामुळे काय घडते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
