मधुकर भावे - महाराष्ट्रातील जनतेला किती गृहित धरून चालतात बघा आता २०४७ पर्यंत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री !
महाराष्ट्रातील राजकीय तमाशाचे दोन अंक अगदी व्यवस्थित पार पडले आहेत. ६ महिन्यांपूर्वी या तीन अंकी तमाशाची 'संहिता' ठरली होती. त्यानुसार ૨ अंक व्यवस्थित झाले. त्यातील पहिला अंक होता राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या एका उमेदवाराचा पराभव करण्याचा.... हा पराभव आघाडीच्या ● गाफीलपणामुळे, अतिविश्वासामुळे पराभव आघाडीने ओढवून घेतला. शिवाय एका शिवसैनिकाला संधी देवून त्याचाच पराभव झाल्यामुळे तिथेच असंतोषाचा स्फोट झाला. हे होणे अपरिहार्य होते. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीतही एका उमेदवाराचा पराभव होणार, हे स्पष्ट दिसत असताना, पेपरबाजी करून.... 'महाविकास आघाडी विजयाबद्दल निवांत..... भाजपमध्ये अस्वस्थता...! अशी भंपक हेडींग 'सामना'ने दिली. परिस्थितीची जाणीव नव्हती. किंवा अति शहाण्या लोकांच्या हातात परिस्थिती गेली होती. त्यामुळे 'दुसरा अंक' भाजपाने व्यवस्थित निभावून नेला. यामध्ये भाजपाचे श्रेय कमी आणि
महाआघाडीतील दीड शहाण्यांचे श्रेय जास्त होते आणि आहे! उद्धव ठाकरे यांनी आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल बोलताना एक अत्यंत चुकीचा शब्द वापरला... तो शब्द होता 'बाळासाहेब भोळे होते..... कदाचित चांगल्या भावनेने तो शब्द त्यांनी वापरला असेल... पण बाळासाहेब भोळे नव्हते. सावध होते. दिलदार होते आणि त्यांचा दरारा होता. ते सत्तेत नव्हते. त्यांनी ठरवले असते तर हेमचंद्र गुप्ते यांच्याऐवजी शिवसेनेचे मुंबईचे पहिले महापौर बाळासाहेब होवू शकले असते. त्यांनी ठरवले असते तर ते १९९५ च्या युती सरकारात मनोहर जोशी यांच्या ऐवजी बाळासाहेबच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होवू शकले असते. पण सत्तेत जाण्याचा मोह त्यांनी टाळला. 'किंग' न होता 'किंगमेकर' ही त्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होती. कधी कधी असे मनात येवून जाते की... 'उद्धवसाहेब, तुम्हीही 'किंग' न होता... 'किंगमेकर'ची भूमिका घेतली असती तर आज कदाचित वेगळे राजकीय चित्र असते.
पण... हा 'पण' अनेकांना अनेकवेळा नडलेला आहे. उद्धवसाहेब, भोळे कोण ठरले असेल तर ते आपणच ठरला आहात. आपल्या भोळेपणाचा आणि सरळ मनाचा फायदा कोण उठवतोय.... हे तुम्हालाच कळले नाही. तुमचे निवेदन असे आहे की, माझ्याच लोकांनी माझा घात केला.... तुमचा रोख एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांवर होता. पण ही फूट तेवढ्यामुळेच पडली नाही. तुमच्या भोवतीच्या असलेले याला अधिक कारणीभूत आहेत... आणि त्यात संजय राऊत आघाडीवर होते आणि आहेत. काल एक छान पोस्ट व्हायरल होत होती.... त्यात सांगितले होते.... 'फुटीर ४० आमदारांपैकी ३९ आमदार संजय राऊत यांच्यामुळे गेले...! हे १०० टक्के खरे आहे. राऊतांचे गेल्या सहा महिन्यांतील वागणे, स्वतःचे हात आभाळाला टेकल्यासारखी निवेदणे करणे, त्यांची ती देहबोली... हातवारे... ते वटारलेले डोळे.. बोट नाचवणे... 'भडवा'... 'गद्दार', 'फाट्यावर मारतो...' 'वरून बाप आले पाहिजेत...' असल्या अतिशय गलिच्छ भाषेने त्यांनी बाकीच्यांना तुच्छ लेखले. आपण पुढारी आहोत, त्याचवेळी संपादक आहोत, याचा त्यांना सदैव विसर पडलेला आहे. संपादकपदाची अप्रतिष्ठा करणारी त्यांची ही भाषा होती, याचे त्यांना भान राहिले नाही. उद्धवसाहेबांच्या ते लक्षात येत नव्हते. त्यामुळे एकट्या एकनाथ शिंदे यांना दोष देण्याएवढाच दोष तुमच्याभोवती वावरणाऱ्यांचासुद्धा आहे. त्यांनीच भाजपाच्या तमाशा संहितेला विषय पुरवला. त्यातून असंतोष वाढत वाढत गेला. आणि राज्यसभा निवडणुकीच्या दिवसापासून १५ दिवसांत सरकार कोसळले.
हे अपेक्षित होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने उद्धवसाहेबांना प्रामाणिकपणे साथ दिली. काँग्रेसला तर पर्यायच नव्हता. राष्ट्रवादीने या सरकारचा जास्तीत जास्त फायदा उठवून पक्ष मजबूत केला. काँग्रेसला तेही जमले नाही. पण या सरकारचा फायदा शिवसेनेला जेवढा मिळायला हवा होता, त्याच्या उलट घडले. 'सरकारचा आम्हाला काही फायदा नाही, ही शिवसेनेच्या आमदारांबरोबर शिवसैनिकांचीही भावना होती. आता दुसरा अंक पार पडला आहे. तिसरा अंकही व्यवस्थित पार पडेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही आता टिपण्णी होत आहे. आता ते सर्व निरर्थक आहे. एकनाथ शिंदे मुंबईच्या उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. (आय.पी.एल. चा अंतिम सामना अहमदाबादला होणार हे ज्या दिवशी ठरले त्याच दिवशी हा सामना गुजरात संघ जिंकणार, हे ठरल्यासारखेच होते... काही गोष्टी न बोलताच समजून घ्यायच्या असतात...) तेव्हाच निर्णय काय असेल, हे समजले होते. शिवाय न्यायपालिका आणि विधिपालिका यामध्ये राज्यपालांचा अधिकार ● अमान्य करताच येत नही.
राज्यात अस्थीर परिस्थिती असताना, कोणताही राज्यपाल बहुमत सिद्ध करायला सांगणारच.... यापूर्वीचे • असे अनेक दाखले देता येतील. पण आता या चर्चेला काही अर्थ नाही. उद्धवसाहेबांनी त्यांना मिळालेल्या संधीच्या काळात विशेषतः कोरोना काळात उत्तम काम केले. अनुभव नसताना सरकार चांगले चालवले... पण, राजकारणात जो चौफेरपणा लागतो त्यात ते कमी पडले. मुळात ते फारसे राजकारणी नाहीत. तरीसुद्धा त्या ज्या स्थितीत राजीनामा द्यावा लागला ते सगळेच एकूण अतिशय विचित्र आणि दुःखद घडले आहे. त्यामुळे उद्धवसाहेबांबद्दल सहानुभूतीच आहे. त्यांचे भावनात्मक आवाहन मनाला भिडणारे आहे. पण गंमत अशी आहे की, राजकारण भावनेवर चालत नाही. ते बदमाशगीरीवर आणि पैशांवर चालते. त्यात आहे. आपण कुठे कमी पडलो म्हणून खंत वाटावी, अशी स्थिती अजिबात नाही... 'चुलीत गेले राजकारण' असे सामान्य माणसांना त्यामुळेच वाटते. त्यात उद्धवसाहेब तुम्ही आहात. मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्याबरोबरच विधान परिषद आमदार पदाचा तुम्ही राजीनामा दिलात.... हे अत्यंत योग्य पाऊल उचललेत. आता तुम्हाला सांगणे आहे. या सत्तेच्या भानगडीत तुम्ही न पडता शिवसेना उभी करा.... आणि 'किंग' व्हा... ही अडचणीची वर्षे निघून जातील. शिवसेना पुन्हा उभी राहील ती तुमच्याच नेतृत्त्वाखाली राहील.'
आता तिसऱ्या अंकात 'मीच पुन्हा येईन' म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील. आणि आता शपथही दिवसा उजेडी होईल. त्यांना लगेच नाही. राजीनामा द्यायचीही वेळ येईल, असे होणार नाही. फडणवीस यांनीच सांगून टाकले आहे की महाराष्ट्रात आता भाजपाचे सरकार किमान २५ वर्षे राहील..' म्हणजे २०४७ पर्यंत.... (महाराष्ट्रातील जनतेला किती गृहित धरून चालतात बघा...) या हिशोबाने देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी सोहळ्यापर्यंत.... आता फडवीसच मुख्यमंत्री राहतीला सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहण्याचा ज्योती बसू यांचा विक्रम ते मोडतील अशी एकूण त्यांच्या निवेदनाची भूमिका आहे. तिकडे दिल्लीमध्येही २०४७ पर्यंत म्हणजे २५ वर्षे मोदीच पंतप्रधान राहतील, असे अजून सांगितले गेले नाही. पण २५ वर्षे महाराष्ट्रात फडणवीस मुख्यमंत्री राहणार म्हणजे दिल्लीत मोदींचे राहणे तेवढेच नक्की आहे. ते केंद्रात सत्तेत नसतील तर फडणवीस महाराष्ट्रात सत्तेत नसतील अशी एकमेकांची पूरक भूमिका आहे. आणि पंतप्रधान परदेशात असताना हे नाटक पद्धतशीरपणे बेतले गेले
यातून काही मुद्दे अजून उपस्थित होतात, त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे २८८ आमदार असलेल्या सभागृहात मंत्रीमंडळ १० टक्के आमदारांचे करता येईल. म्हणजे फडणवीस यांना सर्व फुटीरांना सामावून घेणे शक्य नाही. एकनाथ शिंदे यांना क्रमांक दोनचे मंत्री म्हणून घेता येईल. पण त्यांच्या गटातील किती जणांना सामावून घेणार? ज्यांच्या हाती मंत्रीपद लागणार नाही ते काही दिवस बोलणार नाहीत. पण घुसफूस राहणारच... आणि फडणवीसांनी जास्तीत जास्त फुटीर आमदारांना मंत्री केले तर * भाजापामधील काम करणाऱ्या निष्ठावंतावरही अन्याय होणार, त्याचा स्फोट लगेच होणार नाही... कारण तेवढी कोणाची हिम्मत नाही. पण सर्व काही अलबेल असणार आता फडणवीस पुन्हा येणार हे ठरल्यासारखे आहे. त्यांच्या पुन्हा येण्याला एकनाथ शिंदेची मदत झाली हे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. तेव्हा त्यांना मंत्री केले जाईलच. घटनेत उपमुख्यमंत्रीपदाची कायदेशीर तरतूद नाही. ते पद राजकीय सोयीसाठी आहे. सुविधा देण्यापुरते आहे. शपथ देताना राज्यपाल त्या 'उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देत आहे की.....! असे म्हणत नाहीत. केंद्रामध्ये देवीलाल उपपंतप्रधान होते. त्यांनाही शपथ देताना राष्ट्रपतींनी 'उपपंतप्रधान' हा शब्द वापरला नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री झाले तरी ते सोयी-सवलतींपुरतेच होतील. हे सरकार येण्याकरिता फडणवीसांना नकळत संजय राऊत यांची खूप मदत झालेली आहे. त्यांचाही त्यांनी मंत्रीपदासाठी विचार करावा. उपकाराची फेड करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील एक राजकीय नाट्य किंवा तमाशा पुढच्या आठवड्यात संपेल. सरकार मार्गी लागेल. ते पूर्ण एका पक्षाचे सरकार नसले तरी, आता त्या सरकारला स्थैर्य मिळून लोकांचे ढिगभर पडलेले प्रश्न •मार्गी लावायला सुरुवात व्हायला हवी. या सरकारला राजकीय विरोध करण्याची भूमिका, लोकांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका, गरज पडेल तेव्हा विरोधी पक्षाला घ्यावीच लागेल. त्या विरोधी पक्षात आता शिवसेना आहे... त्या सेनेचे नेते उद्धवसाहेब आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीही आहे. मात्र • जिथे जिथे गरज पडेल, त्या लोकांच्या प्रश्नांवर या तिघांनी एकत्रपणे रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेतली तर तो विरोध प्रभावी ठरेल. ती भूमिका घ्यावीच लागेल. पण सत्तेत वाटेकरी होणारे हे तीन पक्ष, रस्त्यावरच्या लढाईत एकत्र येतील की नाही, हे सांगता येणार नाही. कारण प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवायचा आहे. शिवाय निवडणुकीला २ वर्षे आहेत. तिथपर्यंत 'सत्ता नसलेली आघाडी' टिकेल की नाही, हा मुख्य प्रश्न आहे. शिवाय उद्धवसाहेब राजीनामा दिल्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आभार मानून मोकळे झाले आहेत.
पुढच्या काही दिवसांत फडणवीसांचे सरकार हे लोकांना किती न्याय देईल? हा प्रश्न शिल्लकच राहणार आहे. पाच वर्षे फडणवीस सत्तेत असताना ते सरकार लोकांचे नव्हते म्हणूनच २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेनेबरोबर युती केलेली असताना १२२ संख्येवरून फडणवीस १०५ आमदारांनाच निवडून आणू शकले. पाच वर्षे सत्ता हातात असूनही, त्यांना बहुमत मिळवता आले नव्हते. सत्ता असल्याने बहुमत मिळते, असे अजिबात नाही. लोकांचे ढिगभर प्रश्न पडले असताना, आता महाविकास आघाडी एकत्रितपणे किंवा स्वतंत्र पक्ष म्हणून रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत असेल, तरच सामान्य माणसांना काही आशा आहेत. सगळ्या वाहिन्या भाजापाच्या चरणी वाहिलेल्या आहेत.
वृत्तपत्रही फार निर्भय भूमिका घेवू शकतील, अशी स्थिती आज नाही. निर्भयपणे लिहिणारे आणि स्पष्टपणे बोलणारे यांची संख्या आता कमीच होत चालली आहे. सगळ्यांना ई.डी. बी.डी. सी. डी. ची भीती आहे. शिवाय अनेकांचे हात दगडाखाली आहेत. त्याचा फायदा घेवूनच हे तोडफोड नाट्य घडलेले आहे. आणि त्याचा प्रचार करण्याकरिता वृत्त वाहिन्याही हाताशी आहेत. त्यामुळे पुढचे दिवस सत्ता आणि पैसा यांच्या राजकारणाचे आहेत. सामान्य माणसांच्या प्रश्नांसाठी राजकारण आता इथून पुढे होणे शक्य नाही. त्यामुळे राजकीय अस्थिरता संपणार असली तरी सामान्य माणसांचे सरका कोणते? हा प्रश्न शिल्लकच राहणार आहे.
- मधुकर भावे
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
