पती-पत्नीच्या घटस्फोटावर, उच्च न्यायालयाचा आदेश जाणून घ्या
पती पत्नीमध्ये थोडीफार भांडणे होतच असतात पण कधी कधी ही भांडणे इतकी विकोपाला जातात की घटस्फोटापर्यंत परिस्थिती निर्माण होते. अशावेळी मुलाचा ताबा या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की पती-पत्नीमधील न्यायालयाबाहेर समझोता न्यायालयाचा आदेश रद्द करत नाही, जोपर्यंत न्यायालयाची मंजुरी मिळत नाही.
उच्च न्यायालयाने 10 वर्षांपर्यंत मुलाचा ताबा आईकडे सोपवला होता. यादरम्यान पती-पत्नीमध्ये एकत्र राहण्याचा करार झाला. मात्र हे फार काळ टिकले नाही आणि त्यानंतर दोघांमध्ये भांडण सुरू झाले. त्यानंतर पत्नीने घर सोडले.
मात्र पतीने मुलाला जबरदस्तीने जवळ ठेवले. त्यानंतर पत्नी श्वेता गुप्ताने मुलाचा ताबा न दिल्याने पती डॉक्टर अभिजीत कुमार आणि इतरांविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
मूल 10 वर्षे आईकडे राहील
या याचिकेवर सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल म्हणाले की, मुलाच्या ताब्याचा अधिकार 10 वर्षे वयापर्यंत आईकडे सोपवण्यात आला आहे. न्यायालयाबाहेर सेटलमेंट आदेश रद्द करणार नाही. कोर्टाने मुलाची इच्छाही विचारली की त्याला कोणासोबत राहायचे आहे, त्यामुळे त्याने आईसोबत जाण्याची इच्छा व्यक्त केली.
त्यावर न्यायालयाने विरोधी पतीला मुलाचा ताबा आईच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले आणि 10 वर्षांचे होईपर्यंत मूल आईच्या ताब्यात राहील, असे सांगितले. या याचिकेवर न्यायालयाने पतीकडून महिनाभरात उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार आहे.
आठवड्यातून एकदा भेटू शकता
विशेष म्हणजे पती-पत्नीमधील वादामुळे दोघेही वेगळे राहू लागले. वडिलांनी अल्पवयीन बालक आरवच्या बेकायदेशीर नजरकैदेतून सुटकेसाठी बंदी बंदी अर्ज दाखल केला. आरव 10 वर्षांचा होईपर्यंत आईसोबत राहणार असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
वडील आणि आजोबा आठवड्यातून एकदा दुपारी तीन तास भेटू शकतील. पतीने जमा केलेले 15 हजार रुपये आईला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
