बागायत जमीन 10 गुंठेही खरेदी करता येणार
पुणे : शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे.
यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्यानुसार तालुकानिहाय प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले होते. आता, मात्र राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्र हे समान राहणार आहे. त्यानुसार जिरायत जमीन ही कमीत कमी 20 गुंठे आणि बागायत जमीन ही 10 गुंठे खरेदी करता येणार आहे. शेतजमिनी खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या असून त्यानंतर या निर्णयवार शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.
शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. तसेच जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचारविनिमय करून शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (1947 चा 62) याच्या कलम4 च्या पोट कलम (2) व (2) त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा केली आहे.
तुकडाबंदी कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे शेतीचे तुकडेपाडून विक्री करण्यास बंदी आहे. राज्यात महसूलचे सहा विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय त्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्या खालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्यांची दस्त नोंदणी होत नाही. परंतु, गेल्या काही वर्षात बेकायदेशीपणे शेतीचे तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्याचे सरार्सपणे उल्लंघन करण्याचे काम होत आहे. त्यामुळे शेतजमीन मालक आणि खरेदीदार दोघही अडकून पडले आहेत. त्यातून सरकारचा महसूल देखील बुडत आहेत. यापूर्वी अशा प्रकारे झालेले व्यवहार आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी तुकडाबंदी कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आहे.
पालिका हद्दीत निर्णय लागू नाही…
राज्य सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात बदल केला असला, तरी ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसाठी असणार आहे. हा निर्णय महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीसाठी लागू नसल्याचे या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे. जिरायत जमीन ही कमीत कमी 20 गुंठे आणि बागायत जमीन ही 10 गुंठे इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित केले आहे. या अधिसूचनेवर तीन महिन्याच्या आत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय मुंबई 400032 यांच्याकडे या हरकती स्विकारल्या जाणार आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
