मंत्र्यांच्या डोक्याला ताप.. अधिकारी राहणार बाजूला; नव्या सरकारने घेतलाय 'अजब' निर्णय..
दिल्ली : उत्तर प्रदेशात नवीन सरकारने अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आहे. जनहिताच्या निर्णयांबरोबरच कामकाजात सुधारणा करणारे काही निर्णय घेतले आहेत. सुरुवातीच्या काळात मंत्र्यांना झटका दिला आहे.
मंत्र्यांना कामकाजाचे टार्गेट देऊन प्रत्येक महिन्याला तपासणी करण्याचा निर्णय आधीच घेतला गेला आहे. त्यानंतर आता पुन्हा एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्र्यांनी केवळ कामकाज करुन चालणार नाही तर खात्याच्या कामगिरीबाबतही त्यांना जबाबदार असायला हवे, असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहेत.
मंत्रिमंडळासमोर मंत्र्यांनाच कामकाजाचे सादरीकरण करावे लागणार आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव केवळ सहकार्य करण्यासाठी उपस्थित राहतील, असे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी लोकभवनात विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. सार्वजनिक समस्यांचा वेळेत निपटारा करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही पातळीवर हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.
समस्या सोडविण्याची जबाबदारीही निश्चित केली पाहिजे, असे ते म्हणाले. मंत्रिमंडळासमोर विभागवार सादरीकरणे संबंधित मंत्रीच करतील, अशा सूचना अधिकारी आणि मंत्री दोघांनाही देण्यात आल्या. खरे तर, आतापर्यंत अनेक मंत्री पूर्णपणे अधिकाऱ्यांवर अवलंबून आहेत. मंत्रिमंडळात चर्चेसाठी प्रस्ताव पाठवला की, मंत्री त्याचे स्पष्टीकरण देऊ शकत नाहीत, मग अधिकारीच खुलासा करायचे. आता ज्या पद्धतीने नवीन मंत्रिपरिषद स्थापन करण्यात आली आहे, त्यावरून सरकारलाही मंत्र्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करायचे असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
याशिवाय मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील सर्व विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयांची अचानक तपासणी करावी. कार्यालयातील स्वच्छतेची स्थिती, निकालासाठी प्रलंबित फायलींची स्थिती, सार्वजनिक तक्रारींच्या निपटाराबाबतची स्थिती, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, वेळकाढूपणा या गोष्टींची तपासणी मंत्र्यांनी करावी, असे त्यांनी सांगितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
