वेश्या व्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ द्या - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी
सांगली दि. 8 : वेश्या व्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. यासाठी यंत्रणांनी योजनांची योग्य प्रकारे आखणी करावी. अशा मुलांना जात प्रमाणपत्र, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड देण्याबाबतची प्रक्रिया गतीने राबविण्यासाठी या सर्व घटकातील मुलांची माहिती संकलित करावी व त्यांना शासनाकडून दिले जाणारे लाभ पुरविण्यात यावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात महिला व बाल कल्याण विभागाच्या विविध समित्यांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी पोलीस उपअधिक्षक (गृह) श्रीमती सुरेखा दुग्गे, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पाटील, महिला व बाल विकास अधिकारी सुवर्णा पवार, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षा ॲड. सुचेता मलवाडे, सदस्या ॲड. शोभा पाटील, शिवकुमारी ढवळे, जयश्री पाटील तसेच बालसुधारगृहाचे सर्व अधिक्षक उपस्थित होते.
जिल्ह्यामध्ये बालसंगोपन योजनेंतर्गत अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया तातडीने राबविण्यात यावी. जिल्ह्यात आजअखेर 128 अनाथ बालकांपैकी 123 बालकांना प्रमाणपत्र वाटण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 443 बालसंगोपनाचे आदेशही वितरीत करण्यात आले आहेत. उर्वरीत अनाथ बालकांना बालसंगोपनाचे आदेश वितरीत करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश देवून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, जिल्ह्यामधील अनाथ बालकांना दत्तक देण्याची प्रक्रिया गतीने राबविण्यात यावी. ज्या पालकांची अनाथ बालकांसाठी मागणी आहे, अशांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सर्व दत्तक प्रक्रिया शासनाच्या व न्याय व्यवस्थेच्या नियमानुसार करण्यात यावी. तसेच ज्यांना बालक दत्तक घ्यावयाचे आहे, अशांनी तातडीने जिल्हा प्रशासनासी संपर्क साधावा. यासाठी प्रचार व प्रसिध्दी करण्यात यावी.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, जिल्ह्यामध्ये वेश्या व्यवसायात असणाऱ्या महिलांच्या बालकांचा जिल्हास्तरावर डाटा तयार करण्यात यावा. यामुळे शासनाच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविता येतील. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील महिला व बालकांसाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांचीही सोयी सुविधांबाबतची तपासणी करून अहवाल सादर करावा. जिल्ह्यात महिला व बाल कल्याणसाठी ज्या संस्था भाड्याच्या जागेमध्ये कार्यरत आहेत त्या इमारतींची देखभाल व दुरूस्ती योग्य पध्दतीने होत आहे किंवा नाही याचीही तपासणी करण्यात यावी. अथवा अशा संस्थांसाठी नविन योग्य इमारतींचा शोध घेवून अहवाल सादर करावा. जिल्ह्यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचारातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी वेगाने कार्यवाही करावी.
महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत जिल्ह्यात 3 हजार 781 बचत गट निर्माण करण्यात आले असून यामध्ये 32 हजार महिला याव्दारे जोडल्या गेल्या आहेत. जिल्ह्यातील 381 बचत गटांना 10 कोटी रूपये इतका कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये 38 बचत गट हे अल्पसंख्यांक समाजातील आहेत. उर्वरीत सर्व बचत गटांना शासनाच्या विविध योजना, बँका यामधून आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, भारतीय युवा शक्ती अभियानाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचाही लाभ महिला बचत गटांना देण्यात यावा. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणारा निधीही निर्धारीत वेळेत खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. जिल्ह्यामध्ये महिला व बाल कल्याण भवन बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी संबंधित यंत्रणांनी जागेचा शोध घेवून त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे तातडीने सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
महिला व बाल कल्याण अधिकारी सुवर्णा पवार यांनी यावेळी महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजनांचे सादरीकरण केले. त्याचबरोबर जिल्हा दक्षता समिती, महिला व बाल कल्याण समिती, महिला कल्याण समिती, जिल्हा परिविक्षा समिती व जिल्हा नियंत्रण समिती यामधून चालणाऱ्या कामाची व सध्या सुरू असलेल्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती बैठकीत सादर केली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
