जात प्रमाणपत्रातील वास्तव्याची अट शिथील करा ‘मी वडार महाराष्ट्रा’ची ना.विश्वजीत कदम यांच्याकडे मागणी
राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तिंना जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी शासनाने मुळ महाराष्ट्रात वास्तव्य असल्याचे 60 ते 70 वर्षांपूर्वीचे पुरावे जोडण्याची अट घातली आहे. ही वास्तव्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी ‘मी वडार महाराष्ट्राचा’ संघटनेच्यावतीने राज्यमंत्री ना.विश्वजीत कदम यांच्याकडे करण्यात आली.
मी वडार महाराष्ट्राचा संघटनेच्यावतीने सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष अमर निंबाळकर यांनी सांगलीत ना.विश्वजीत कदम यांना निवेदन दिले. अमर निंबाळकर म्हणाले, अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तिंना जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी राज्यात मुळ वास्तव्याचे पुरावे जाती प्रमाणपत्र देणार्‍या अधिकार्‍यांकडे सादर करण्याची अट घातली आहे. त्यानुसार अनुक्रमे दि.10 ऑगस्ट 1950, दि. 21 नोव्हेंबर 1961, दि. 13 ऑक्टोबर 1967 व दि. 13 जून 1995 पूर्वी राज्यात मुळ वास्तव्याचे पुरावे जोडावे लागतात. तशी अधिसूचना दि. 1 सप्टेंबर 2012 ला शासनाने काढली आहे. यामुळे राज्यातील विद्यार्थी व गरजू व्यक्तिंना जातीची प्रमाणपत्रे मिळवताना अडचणी येत आहेत.
वास्तविक 50 वर्षांपूर्वीच्या जागी कोणतीच कागदपत्रे मिळून येत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी व गरजुंना जातीचे प्रमाणपत्रे मिळविता अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासनाने कायम वास्तव्याची दि. 1 सप्टेंबर 2012 ची अधिसूचना रद्द करावी व दि. 10 मार्च 2005, दि. 28 ऑक्टोबर 2005 व दि. 1 ऑक्टोबर 2008 च्या शासन परिपत्रकानुसार व शासन निर्णयानुसार पूर्वी प्रमाणे मागणी करेल त्या ठिकाणी जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे. जातीचे दाखले व जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कालमर्यादा निश्चित करून वार्षिक मेळाव्याचे आयोजन करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या उपाध्यक्षा जयश्रीताई पाटील, नगरसेवक मनोज सरगर, फिरोज पठाण, मयूर पाटील, माजी नगरसेवक विशाल कलकुटगी, भारत खांडेकर आदी उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
