जिल्ह्यातील 49 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी
सांगली, दि. 1, : पाण्यापासून कोणतेही गाव वंचित राहू नये यासाठी रखडलेल्या योजनांचा सर्व्हे करण्यात यावा. त्याचबरोबर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पाणीपुरवठा योजनांचे कामकाज पूर्ण करावे. जिल्ह्यामध्ये सन 2021-22 मध्ये 452 नळपाणीपुरवठा योजनांचे डीपीआर तयार करण्यात आले आहेत. यापैकी 368 योजनांना तांत्रिंक मंजुरी मिळाली असून 314 योजनांची प्रशासकीय मंजुरी झाली आहे. आज जिल्ह्यातील नविन 49 डीपीआर तयार झालेल्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देत असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.
जिल्हा पाणी पुरवठा व स्वच्छता मिशन समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऑनलाईन पध्दतीने जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, प्रकल्प संचालक जल जीवन मिशन तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विजयसिंह जाधव, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे कार्यकारी अभियंता एस. एम. कदम, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे उपकार्यकारी अभियंता शितल उपाध्ये तसेच सर्व तालुक्याचे उप अभियंता ऑनलाईन उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, ज्या योजनांचा डीपीआर तयार झाला असेल आणि ज्या योजनांमध्ये गाव पातळीवर काही तक्रारी असतील त्याचे निराकरण संबंधित यंत्रणेने तातडीने करावे. तक्रारीचे निवारण करूनच परिपूर्ण डीपीआर सादर करण्यात यावेत. त्याचबरोबर तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास त्या तात्काळ दूर करून पाणीपुरवठा योजना सुरळीत चालतील यासाठी यंत्रणांनी काम करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्ह्यातील प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनांचेही सर्व्हेक्षण करण्यात यावे. त्याचबरोबर प्रलंबित योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. ज्या योजना शासकीय नियमात बसत असतील त्याबाबतचे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी तातडीने संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून सादर करण्यात यावेत, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, जिल्ह्यात 49 नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्यात येत असून यासाठी अंदाजपत्रकीय रक्कम 51 कोटी 43 लाख 77 हजार रूपये असून यामधून 11 हजार 760 नळजोडण्या करण्यात येतील.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, नळपाणी पुरवठा योजना या शासनाच्या प्राधान्याच्या योजना आहेत. त्यामुळे यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्य देवून मार्च अखेर पर्यंत कामे पूर्ण करावीत. जेथे कामे रखडलेली आहेत त्याचा सर्व्हे करावा. नविन डीपीआर तयार करताना कालमर्यादा पाळण्यात यावी. तसेच ज्या योजना बंद आहेत त्याबाबतचा सर्व्हे करून सविस्तर अहवाल सादर करावेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
