सत्ताप्रकार 'इ' मधील जाचक अटीतून सांगलीतील मालमत्ता वगळण्यास शासन मान्यता पृथ्वीराज पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे यश - ना. बाळासाहेब थोरात

सत्ताप्रकार 'इ' मधील जाचक अटीतून सांगलीतील मालमत्ता वगळण्यास शासन मान्यता  पृथ्वीराज पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे यश - ना.  बाळासाहेब थोरात

सांगली, दि. २० : सत्ता प्रकार 'इ' मधील जाचक अटीतून सांगलीतील मालमत्ता वगळण्यास महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांनी शासन मान्यता दिलेली आहे. काँग्रेसचे सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष श्री. पृथ्वीराज पाटील यांनी यासाठी मोठा पाठपुरावा केला, त्यामुळेच हे यश मिळाल्याचे ना. थोरात यांनी सांगितले. शहरातील ३५ हजार व्यापारी आणि नागरिकांच्या साडेसातशेहून अधिक मालमत्ता गेल्या पाच वर्षांपासून ह्या अटीमध्ये अडकलेल्या होत्या, त्या आता मोकळ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी फटाके वाजवून जल्लोष साजरा केला.

या आदेशासंदर्भात बोलताना श्री. पृथ्वीराज पाटील म्हणाले, ना. बाळासाहेब थोरात यांनी हा आदेश आमच्या हातात दिला. यावेळी व्यापारी आणि नागरिकांचे  प्रतिनिधी महेश बजाज, मुकेश वझे, युवराज पाटील, अमित खोकले, रवी खराडे, ॲड. सूर्यजीत चव्हाण उपस्थित होते. 

श्री. पाटील म्हणाले, सत्ताप्रकार 'इ' मध्ये अडकलेल्या मिळकती कुठल्याही परिस्थितीत मुक्त करू, अशी ग्वाही आपण व्यापारी आणि नागरिकांच्या बैठकीत दिली होती. या निर्णयामुळे व्यापारी आणि नागरिकांनी नि:श्वास टाकलेला आहे.

ते म्हणाले, शहरातील ३५ हजार नागरिकांच्या साडेसातशेहून अधिक मिळकती शासनाच्या सत्ता प्रकार 'इ' मध्ये गेली पाच वर्षे अडकल्या होत्या. त्यामुळे या लोकांचे मोठे नुकसान झाले. वखारभाग, टिंबर एरिया, ओव्हरसियर कॉलनी, दक्षिण शिवाजीनगर, कॉलेज कॉर्नर, रतनसीनगर, गावभाग येथील या मिळकती आहेत. नगरभूमापन विभागाच्या निर्णयामुळे व्यापारी आणि नागरिकांना आपल्या मिळकती हस्तांतरित करता येत नव्हत्या. त्यांची खरेदी - विक्री, वाटणीपत्र, बक्षीस पत्र, बँक गहाणखत यापैकी काहीही करता येत नव्हते. त्यामुळे या मिळकती मुक्त व्हाव्यात आणि त्यासाठीची कार्यवाही तातडीने व्हावी, यासाठीचा प्रस्ताव ना. थोरात यांच्याकडे प्रत्यक्ष शिष्टमंडळ घेऊन दिला, आणि त्याचा पाठपुरावा केला.

 महसूल विभागाने खालीलप्रमाणे प्रस्तावास सहमती दर्शविली आहे.

सांगली शहरात दि. ५.९.१९१४ व दिनांक २४.१०.१९१४ च्या जाहीरनाम्याद्वारे दिलेल्या प्लॉटवर ज्यांनी जाहीरनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार बांधकाम करुन इमारत बांधली आहे, त्यांना सदर मिळकतीचे परवानगीशिवाय हस्तांतरणाचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

ट्रेडर्स साइट्सच्या मिळकती भुईभाडे आकारुन मालकी हक्काने दिल्या असल्याचे ड्राफ्ट करारपत्र व उपलब्ध करारपत्रावरून दिसून येते. सदर करारपत्रामध्ये हस्तांतरणाबाबत परवानगीचा उल्लेख नाही, हे विचारात घेता ट्रेडर्स साइट्स मधील इ सत्ताप्रकारच्या मिळकतीच्या हस्तांतरणास शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन प्रस्तुतप्रकरणी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

१. तत्कालीन सांगली सरकारने ज्या मिळकती लाभार्थ्यांच्या जमिनी घेऊन त्या बदल्यात अन्य जमिनी/ भुखंड प्रदान केल्या आहेत आणि अशा मिळकतीवरील सद्यस्थितीत असलेली 'इ' सताप्रकारची नोंद कमी करुन, त्याऐवजी 'ए' सत्ताप्रकार अशी नोंद घेण्यात यावी. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये.

२. तत्कालीन सांगली सरकारने ज्या मिळकती एकरकमी किंमत घेऊन लाभार्थ्यांना प्रदान केल्या आहेत आणि अशा मिळकतीवरील सद्यस्थितीत असलेली 'एफ' सताप्रकारची नोंद कमी करून, त्याऐवजी 'ए' सत्ताप्रकार अशी नोंद घेण्यात यावी. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारु नये.

3. तत्कालीन सांगली सरकारने ज्या मिळकती दरवर्षी विहीत भाडे आकारून लाभार्थ्यांना प्रदान केल्या आहेत आणि अशा मिळकतीसाठी लाभार्थ्याने किमान ३० वर्षे भाडे भरणा केले असेल, अशा मिळकतीवरील सद्यस्थितीत असलेली 'इ' सताप्रकारची नोंद कमी करुन, त्याऐवजी 'ए' सत्ताप्रकार अशी नोंद घेण्यात यावी. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारु नये.

४. परिच्छेद १, २ व ३ मधील अशा मिळकतींचा प्रस्ताव अधिक्षक भूमी अभिलेख यांनी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून दोन महिन्यात जिल्हाधिकारी सांगली, यांना सादर करावा. तदनंतर जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावाची छाननी करुन एक महिन्यात सत्ताप्रकार बदलण्याबाबत निर्णय घ्यावा. या कालावधीत निर्णय न झाल्यास अशी अनिर्णित प्रकरणे विभागीय आयुक्त निर्णय घेतील. यांना सादर करावीत.

५. तत्कालीन सांगली सरकारने ज्या मिळकती दरवर्षी विहीत भाडे आकारुन लाभार्थ्यांना प्रदान केल्या आहेत आणि अशा मिळकतीसाठी लाभार्थ्यांने किमान पहिले ३० वर्षे भाडे भरणा केला नसेल, तर अशा मिळकर्त सद्यस्थितीत असलेली 'इ' सताप्रकारची नोंद जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या १५% रक्कम आकारुन कमी करावी आणि त्याऐवजी 'ए' सत्ताप्रकार अशी नोंद घेण्यात यावी. अशा प्रकरणी सत्ताप्रकार बदलण्याबाबत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी करतील असे उपविभागीय अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.