सत्ताप्रकार ‘ई’मध्ये अडकलेल्या मिळकती लवकरच मुक्त होणार - सुरेश पाटील
सांगली: सांगली शहरातील ३५ हजारनागरिकांच्या ७५०हून अधिक मिळकती शासनाच्या सत्ताप्रकार ‘ई’ या आदेशांमध्ये अडकल्या आहेत. त्यामुळे या लोकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या मिळकती मुक्त करण्यासाठी राष्ट्रवादी प्रदेशउपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री नाम.जयंतपाटील यांच्यासमवेत महसूल राज्यमंत्री नाम. अब्दुल सत्तार तसेच महसूल मंत्री नाम. बाळासाहेब थोरात यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली होती. त्या अनुषंगाने मंत्री महोद्यांनी याबाबतची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होऊन सकारात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. तसेच मान. नामदार जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधला आहे.
ते म्हणाले सांगली शहर येथील वखारभाग, टिंबर एरिया, ओव्हरसियर कॉलनी, दक्षिण शिवाजीनगर, कॉलेज कॉर्नर, रतनसीनगर,गावभाग येथील सत्ता प्रकार मधील जागा मिळकती सन १९०८सालापासून संबंधित मिळकतधारकांच्या संपूर्णपणे मालकी हक्काच्या / भोगवटादार १ मधील आहेत. परंतु सन २०१६मध्ये नगरभूमापन कार्यालयाकडून झालेल्या काही गैरसमजुती मधून या जागा मिळकती शासन नियंत्रित सत्ता प्रकार / भोगवटादार वर्ग २मधील असल्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे व्यापारी आणि नागरिकांना आपल्या मिळकती हस्तांतरित करता येत नव्हत्या, त्यांची खरेदी विक्री, वाटणीपत्र, बक्षीसपत्र, बँक गहाणखत यापैकी काही करता येत नव्हते.
त्यामुळे या मिळकती मुक्त व्हाव्यात आणि त्यासाठी कारवाई व्हावी याबाबत संबंधित नागरिकांनी १९०७सालापासूनचे सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर करून या जागा मिळकती संपूर्णपणे खाजगी मालकी हक्काच्या भोगवटादार वर्ग १ मधील असल्याचे सिद्ध केले आहे. हे सर्व कागदपत्रे पुरावे सन २०१९ मध्ये प्रधान सचिव महसूल, मान. मनुकुमारजी श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश संबंधित विभागाना दिले होते. त्यानंतर हे सर्व कागदोपत्री पुरावे महसूल / धोरण विभाग, विधी व न्याय विभाग, अर्थ विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून अभ्यासक्रम तपासणी व माहिती घेऊन निर्णय प्रक्रिया सुरू होती. त्या अनुषंगानेमहसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवनितीन करीर यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली असल्याचे ते म्हणाले.
ते म्हणाले, गेली अनेक वर्षे या मिळकतधारकाना याचामोठा फटका बसलेला आहे. अजूनही त्यांच्या मिळकतीवर टांगती तलवार आहे. गेल्या ६ वर्षात तर त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त झाले आहे. महापूर आणि करोना या दोन संकटामुळे आर्थिक परस्थिती फारच कोलमडली आहे. त्यामुळे या मिळकती मुक्तहोण्याच्या दृष्टीने लवकरच प्रक्रिया पूर्ण होऊन सकारात्मक निर्णय जाहीर होईल.
त्याच बरोबर सांगली सिटी सर्व्हे ऑफिसची स्थापना १९२४साली झाली. तेव्हापासून कोणतीही कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढ वगैरे झाली नाही. सांगली व मिरज अशी दोन स्वतंत्र सिटी सर्व्हे ऑफिस होणे अत्यंत आवश्यक आहे व गरजेचे आहे. त्याकरता त्वरित अधिकारी वर्ग व कर्मचारी वर्ग वाढविणे तसेच दोन सुव्यवस्थित मोठी व स्वतंत्र सिटी सर्वे ऑफिस तयार करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत अशी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था म्हणून खाजगी अनुभवी मोजणीदार व इतर कर्मचारी वर्ग जॉब बेसिस पद्धतीने भरणे आवश्यक आहे.
महापालिकेची एकंदर वाढ लक्षात घेता जवळजवळ सर्वच महापालिकाक्षेत्रांमध्ये वस्ती झालेली आहे. म्हणून सिटीसर्व्हेचा क्षेत्र विस्तार होणे अत्यंत गरजेचे व आवश्यक बाब झालेली आहे. त्यामुळे सिटीसर्व्हेचे कार्यक्षेत्र वाढवणे देखील आवश्यक आहे. महापालिकेच्या हद्दीलगत आजूबाजूच्या गावांना जाऊन भिडलेल्या आहेत. अनेकदा मागणी होत की,महापालिकेच्या लगतची गावे देखील आता महापालिकेमध्येसामील करून घ्यावी. त्या लहान गावांना देखील महापालिकेच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. सिटीसर्व्हेक्षणचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारित करणे ही बाब देखील अत्यंत गरजेची झालेली आहे. त्या अनुषंगानेयाबाबतचे निवेदन ही सादर करण्यात आले होते. त्यावर मंत्री महोद्यांनीयाबाबतसकारात्मक निर्णय घेवू असे आश्वासन दिले असलेची माहिती राष्ट्रवादी प्रदेशउपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली. याप्रसंगी क्रेडाईचे आर्किटेक्चर विकास कुलकर्णी, बाळ पाटील, अमित खोकले उपस्थीत होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
