भ्रष्ट मार्गाने टीईटी मध्ये पात्र ठरवून केलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करून त्या सर्व पदावर शिक्षक नियुक्ती करण्याचा अधिकार पूर्ववत खासगी शिक्षण संस्थांना द्यावेत.. रावसाहेब पाटील
सांगली दि. २९: महाराष्ट्रात सन २०२० मध्ये ७हजार ८०० टीईटी अपात्र शिक्षकांना पात्र दाखवून बेकायदेशीरपणे शिक्षक म्हणून नियुक्त्या दिल्याचे पुणे सायबर क्राईम पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी व शिक्षण क्षेत्राची बदनामी व बेअब्रू करणारी आहे.२०१४ते २०२० मध्ये झालेल्या व भ्रष्ट मार्गाने उत्तीर्ण केलेल्या त्या सर्व पदावरील शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करून खासगी शिक्षण संस्थांच्या अखत्यारीतील त्या जागा रितसर जाहिरात देऊन भरण्यासाठी संस्थांना परवानगी द्यावी. नोकर भरती हा खासगी शिक्षण संस्थांचा घटनात्मक अधिकार आहे. यावर अतिक्रमण करुन शासनाने सुरु केलेली पवित्र पोर्टल प्रणाली ही भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला आहे ही प्रणाली तातडीने रद्द करण्याचा शासन निर्णय पारीत करावा तरच महाराष्ट्राचे शिक्षण वाचेल अशी जोरदार मागणी आज सांगलीत झालेल्या सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था बैठकीत संस्था चालकांनी केल्याचे जिल्हाध्यक्ष व संस्था महामंडळ खजिनदार रावसाहेब पाटील यांनी सांगितले.
रावसाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सांगली शिक्षण संस्थेच्या सिटी हायस्कूल मध्ये जिल्हा संघाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यावेळी उपस्थित संस्था चालकांनी शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेल्या सावळागोंधळावर तीव्र संताप व्यक्त केला.
जिल्ह्य़ातील ज्या भागात कोरोना संसर्ग चिंताजनक नाही अशा ठिकाणी पालक व स्थानिक प्रशासनाच्या मान्यतेने शाळा महाविद्यालये सुरू करावीत. शासनाने मानधन तत्वावर लिपिक व शिपाई भरती बाबत घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घेऊन वेतनश्रेणीवर नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घ्यावा. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांचा खर्च शाळा महाविद्यालयांना शासनाने द्यावा. पूरग्रस्त भागातील पडझड झालेल्या इमारतींची दुरुस्ती व साहित्य साधनांच्या खरेदीसाठी शासकीय अनुदान त्वरित उपलब्ध करून द्यावे,शाळा महाविद्यालयातील वीज व पाणी वापराची बिले व कराची घरगुती दराने आकारणी करुणेचा सुधारीत शासन आदेश पारीत करावा, विद्यार्थी संख्या कमी झाली या कारणावरून कोणत्याही शाळेतील शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये, पोषण आहाराऐवजी विद्यार्थ्यांना रोख रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा शासन निर्णय पारीत करावा, अनुकंपा नियुक्ती ही नवीन नियुक्ती ठरत नाही असा मे. हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे.
त्यामुळे तातडीने अनुकंपा तत्त्वावरील सर्व नियुक्त्यांना शिक्षण खात्याने मान्यता दिली पाहिजे, सन २०२०-२१ अखेर सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनावर आधारित वेतनेतर अनुदान निर्धारित करुन त्याचे तातडीने वितरण करावे, शाळा मान्यता नूतनीकरण एका पत्रावर व्हावे दर तीन वर्षांनी प्रस्तावाची तीच तीच किचकट प्रक्रिया राबवू नये व विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्ती रक्कमेत भरीव वाढ करावी अशी मागणी संस्था चालकांनी केल्याचे रावसाहेब पाटील म्हणाले. जर शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर न्यायालयीन व रस्त्यावरची लढाई तीव्र केली जाईल असेही ते म्हणाले. यावेळी महामंडळ उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात, कोल्हापूर विभागीय संघटक इनामदार, राहुल साळुंखे व प्रशांत चव्हाण, उपाध्यक्ष अरुण दांडेकर व हरिदास शिंदे , संजय यादव पलूस सेक्रेटरी नितीन खाडीलकर, खजिनदार एस. के. पाटील, जाँईट सेक्रेटरी प्रा. एन.डी.बिरनाळे व शिवपुत्र आरबोळे, मुख्य प्रवक्ता विनोद पाटोळे, संघटक प्रा. आर. एस. चोपडे, शहराध्यक्ष प्रा. एम. एस. रजपूत व संस्थाचालक उपस्थित होते.
सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाच्या कार्यकारिणी बैठकीत बोलताना रावसाहेब पाटील, अरुण दांडेकर, नितीन खाडीलकर, प्रा. आरबोळे, अशोक थोरात व सुकरे कराड
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
