एससी / एसटी आरक्षणाबाबत महत्वाची बातमी, सुप्रिम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय..!
नवी दिल्ली : देशभरात विविध समाजघटकांच्या आरक्षणावरुन सध्या गोंधळ सुरु आहे. त्यात आणखी एक बातमी समोर आली आहे. एससी (SC) व एसटी (ST) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
सुप्रिम कोर्टाने म्हटलंय की, एका राज्यातील एससी, एसटी प्रवर्गातील लोकांना दुसऱ्या राज्यात नोकरी, शिक्षण किंवा जमिनीसंदर्भात दावा करता येणार नाही. स्थलांतरानंतर अशा प्रकारे 'एससी', 'एसटी' अंतर्गत दावा करता येऊ शकत नसल्याचे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे..
नेमकं प्रकरण काय..?
पंजाबमधील एससी, एसटी प्रवर्गाचा दाखला देत, एकाने राजस्थानमध्ये भूमिहीन असल्याचे सांगून आरक्षित जमीन खरेदीसाठी राजस्थानच्या कोर्टात दावा दाखल केला होता. त्यावर राजस्थान हायकोर्टाने हे राजस्थानमधील जमीन विक्री कायद्याचे उल्लंघन असून, अशा प्रकारे दावा दाखल करता येणार नसल्याचा निकाल 2011 मध्ये दिला होता.
राजस्थान हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्त्याने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही राजस्थान हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवताना ही याचिका फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्रातील अनुसुचित जाती व जमातींना जातप्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात कृतिसमिती विरुद्ध इतर यांच्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयांचा दाखला दिला.
'एखाद्या राज्यातील अनुसुचित जातीच्या व्यक्तीच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी राजस्थानमध्ये अशा आरक्षित जमिनीसंदर्भात नियम आहे. पंजाब राज्यात अनुसुचित जातीतील असलेल्या याचिकाकर्त्याला राजस्थानात या कायद्यामुळे जमिनीवर एससी, एसटी अंतर्गत दावा करता येणार नाही,' असा निकाल सुप्रिम कोर्टाने दिला.
पंजाबचा नागरिक असल्याने तिथल्या अनुसुचित जातीच्या व्यक्तीला राजस्थानातील भूमिहीन व्यक्तीला अनुसुचित जाती-जमातीच्या कोट्यातून देण्यात येणाऱ्या जमिनीवर दावा करता येणार नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
