केंद्र सरकार अॅक्शन, मोडवर 5 एसपींसह 13 अधिकाऱयांना समन्स; 150 जणांवर एफआयआर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा पंजाबमध्ये महामार्गावरील उड्डाणपुलावर 20 मिनिटे खोळंबला ही सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट करीत केंद्र सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. गृह मंत्रालयाने पंजाबचे पोलीस महासंचालक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, पोलीस महानिरीक्षक, पाच एसपींसह 13 वरिष्ठ अधिकाऱयांना समन्स बजावले आहे.
बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा फिरोजपूर मार्गावर अडकला. प्रचारसभेसाठी पंतप्रधान जात होते. मात्र, शेतकरी आंदोलनामुळे रस्ता अडवला गेला. त्यामुळे त्यांना माघारी फिरावे लागले. यावर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकार कारवाईच्या मुडमध्ये असल्याचे आज स्पष्ट झाले.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने वरिष्ठ अधिकाऱयांची त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना यांच्या नेतृत्वाखाली आयबीचे सहसंचालक बलबीर सिंग आणि 'एसपीजी'चे महानिरीक्षक एस. सुरेश यांची ही समिती आहे. या समितीने फिरोजपूर महामार्गावर ज्या ठिकाणी पंतप्रधानांचा ताफा 20 मिनिटे खोळंबला त्या उड्डाणपुलाची पाहणी केली. वरिष्ठ अधिकाऱयांशी चर्चा केली. तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांचेही म्हणणे ऐकले.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत गंभीर त्रुटी असा ठपका ठेवत या समितीने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) अॅक्टअंतर्गत कारवाई सुरू केली आहे. पंजाबचे पोलीस महासंचालक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, पतियाळा विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक तसेच मोगा, मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, तरन तारन जिल्हय़ांचे पोलीस अधिक्षक यांच्यासह 13 वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांना समन्स बजावले आहे. तसेच 150 अज्ञात लोकांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
पंजाब सरकारकडून 'एफआयआर' दाखल; केंद्राला अहवाल दिला
पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱयातील सुरक्षेबाबत पंजाब सरकारने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आपला अहवाल दिला आहे. पंजाबचे मुख्य सचिव अनिरूद्ध तिवारी यांनी या अहवालाची माहिती केंद्राला दिली. पंजाब सरकारने दोन वरिष्ठ अधिकाऱयांची चौकशी समिती नेमली आहे. तसेच 'एफआयआर' नोंदविण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्राला या अहवालात दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात
केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी झाल्या आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची बदनामी झाली आहे. पंजाब सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता डी. एस. पटवालिया यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारने तत्काळ चौकशी समिती नेमली आहे. सरकारने गंभीर दखल घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; सुरक्षेबाबतचे सर्व रेकॉर्ड सील करा! पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीबाबतच्या याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पंजाब दौऱयातील पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्या होत्या याची सर्व माहिती केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संबंधित यंत्रणांनी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टर जनरल यांच्याकडे सादर करावी. हे सर्व रेकॉर्ड उच्च न्यायालयाने सील करावे असे आदेश सरन्यायाधीशांनी यावेळी दिले. याप्रकरणात पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. या दौऱयात सुरक्षेबाबत काय चूक झाली हे आम्ही शोधत आहोत असेही सरन्यायधीशांनी स्पष्ट केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
