आता खऱ्या गरजुंनाच मिळणार पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ, नियमांमध्ये केला बदल
नवी दिल्ली : पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ आता खऱ्या अर्थाने गरजुंना मिळणार आहे. त्यासाठी 'पंतप्रधान आवास योजने'च्या नियमांमध्ये सरकारकडून मोठे बदल करण्यात आले आहे.
बदललेल्या नियमानुसार, या योजनेंतर्गत घराचा लाभ मिळाला असेल तर पाच वर्षांसाठी लाभार्थ्यांनी या घरांत राहणं बंधनकारक करण्यात आलंय.अन्यथा घर वाटप रद्द केलं जाऊ शकते.सध्या ज्या निवासस्थानांचं 'रजिस्टर्ड अ‍ॅग्रीमेंट टू लीज' करून दिले जात आहे किंवा जे लोक हे अ‍ॅग्रीमेंट भविष्यात करतील त्यांना 'रजिस्ट्रेशन' मानले जाणार नाही. या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या नागरिकांनी संबंधित निवासस्थानांचा वापर केला किंवा नाही, हे जाणून घेण्यासाठी सरकारनं पाच वर्षांची सीमा निश्चित केली आहे.लाभार्थी संबंधित निवासस्थानी पाच वर्ष राहत असेल तरच हा करार 'लीज डीड'मध्ये रुपांतरीत केला जाईल. अन्यथा विकास प्राधिकरणाकडून लाभार्थ्यांसोबत करण्यात आलेला करार रद्दबादल ठरवण्यात येईल. त्यानंतर जमा केलेले पैसेही परत मिळणार नाहीत. या नव्या नियमांमुळे पंतप्रधान आवास योजनेचा गैरवापर बंद होईल, अशी आशा सरकारला आहे.
सुधारित नियम आणि अटींनुसार, शहरी भागांत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बनवण्यात आलेले फ्लॅट 'फ्री होल्ड' होणार नाहीत. पाच वषार्नंतरही नागरिकांना इथे 'लीज'वरच (भाडेतत्त्वावर) राहावं लागणार आहे.
यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेऊन घर मिळवून ते भाड्यानं देणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्यालाच ही लीज हस्तांतरीत केली जाईल. इतर कोणत्याही कुटुंबासोबत केडीए कोणताही करार करणार नाही.
या करारांतर्गत लाभार्थ्यांना पाच वर्षांपर्यंत या निवासस्थानांचा वापर करावा लागेल. त्यानंतर निवासस्थानं 'लीज' पद्धतीवर दिले जातील. याच नियमांनुसार, संपूर्ण देशात लाभार्थ्यांना मिळण्याची सुविधा दिली जाईल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
