गरजू व पात्र व्यक्तीनी शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यावा - मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे
समाजातील सर्वात खालच्या घटकांपर्यंत विकास पोहचविणे हे राज्य शासनाचे प्रथम कर्तव्य - मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय आहुजा
तासगाव तालुक्यातील सावर्डे येथे विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याचे आयोजन
महामेळाव्यास 3 हजार 281 नागरिकांनी भेट तर 1 हजार 236 लाभार्थ्यांनी घेतला लाभ
सांगली, दि. 19, : महाराष्ट्र शासनाने अनेक सामाजिक योजना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सामाजिक न्याय म्हणजे जो वर्ग समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून लांब गेलेला आहे त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही माध्यमांची गरज असते आणि ही माध्यमे म्हणजे वेगवेगळ्या योजना. या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी चुकीचे मार्ग अवलंबिले जावू नयेत. गरजू व पात्र व्यक्तीनी शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा पालक न्यायमूर्ती, सांगली न्यायिक जिल्हा न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी केले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सांगली व जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली यांच्या संयुक्त विद्यमाने अखिल भारतीय विधी जागरूकता व संपर्क अभियानांतर्गत तासगाव तालुक्यातील सावर्डे येथील श्री भवानीदेवी इंग्लीश स्कूल येथे आयोजित विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळावाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा पालक न्यायमूर्ती, सांगली न्यायिक जिल्हा न्यायमूर्ती अभय आहुजा, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विजय पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक दिक्षीत गेडाम, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव विश्वास माने, जिल्हा सरकारी वकील अरविंद देशमुख, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. संदीप लवटे, प्रांताधिकारी समीर शिंगटे, तासगाव तहसिलदार रविंद्र रांजणे, मिरज तहसिलदार ए. बी. कुंभार, गटविकास अधिकारी दीपा बापट, सरपंच प्रदीप माने, मुख्याध्यापक श्री. भोसले, विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी, सावर्डे पंचक्रोशीतील नागरिक उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे म्हणाले, शासनाने समाजाच्या कल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणावर विविध योजना नागरिकांसाठी अंमलात आणल्या आहेत त्याचा लाभ गरजू व पात्र व्यक्तीनी घ्यावा. बलात्काराने पिडीत स्त्री, मुलींचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य शासनाने निर्भया योजना सुरू केली आहे. पण काही प्रकरणांमध्ये गैरफायदे घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा घटना टाळल्या जाव्यात. लाभ मिळण्यासाठी खोट्या तक्रारी दाखल करू नयेत. या महामेळाव्यात शासनाच्या विविध योजनांच्या स्टॉलना त्यांनी भेटी दिल्या. यामध्ये आरोग्य विभागाच्या अवयवदान करा, असे आवाहन करणाऱ्या स्टॉलच्या माध्यमातून मृत्यूपश्चात अवयवांचे दान करून समाजाला एक देणे लागतो ही भावना रूजविण्याचे काम झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. सर्व दालनांमध्ये अतिशय उपयुक्त माहिती देण्यात आली आहे. तसेच 112 क्रमांक डायल केल्यानंतर कोणत्या सुविधा पोलीस यंत्रणेकडून मिळतात याची सविस्तर माहिती उपलब्ध होते ही अत्यंत चांगली सेवा आहे. तसेच या दालनात सादर करण्यात आलेली माहिती अत्यंत उपयुक्त असल्याचे ते म्हणाले.
राज्य घटनेमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य, सामाजिक स्वातंत्र्य व राजकीय स्वातंत्र्य ही तीन प्रकारची स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला अभिप्रेत आहेत. यामध्ये सामाजिक स्वातंत्र्य हे त्याचा मूळ गाभा आहे. समाजातील वंचित घटकांना सामाजिक स्वातंत्र्य द्यायला हवे. मागासवर्गापर्यंत अनेक योजना पोहचविल्या पाहिजेत, असे सांगून न्यायमूर्ती संदीप शिंदे म्हणाले, न्याय आपल्या दारी हे विधी सेवा प्राधिकरणाचे मूळ तत्व आहे. जिल्हा न्यायालय, तालुका न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर अनेक योजना अस्तित्वात आल्या. एखाद्या व्यक्तीला एखादी अडचण असेल व कायदेशिर मदत पाहिजे असेल ती मदत त्या व्यक्तीपर्यंत पोहचविण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. विविध योजना लोकांपर्यंत पोहाचविण्यासाठी या महामेळाव्यांचे आयोजन केले आहे. सांगली जिल्ह्याने राबविलेला हा उपक्रम सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त करून असेच उपक्रम सांगली जिल्ह्यातील इतर गावांमध्ये राबविण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा पालक न्यायमूर्ती सांगली न्यायिक जिल्हा न्यायमूर्ती अभय आहुजा म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना समान संधी दिली आहे. समाजातील प्रत्येक वंचित घटकांपर्यंत न्याय पोहोचविण्यासाठी न्याय व्यवस्था काम करते. त्याचबरोबर समाजातील वंचित, दुर्बल व उपेक्षित घटकांना शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा त्यासाठी अखिल भारतीय विधी जागरूकता व संपर्क अभियानांतर्गत विधी व सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा दि. 8 ते 22 नोव्हेंबर या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत प्राथम्याने महिलांचे सक्षमीकरण, शासनाचे विविध लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. राज्य शासनाचे समाजातील सर्वात खालच्या घटकांपर्यंत त्याचा विकास करणे हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य असून गरीब, निरक्षर यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी शासन काम करीत आहे. त्यासाठी जनतेनेही सहकार्य देणे अपेक्षित आहे, असे सांगून न्यायमूर्ती अभय आहुजा म्हणाले, आरोग्य, शिक्षण व न्याय मोफत देणारे राज्य हे आदर्श राज्य मानले जाते. लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक यांनी इंग्रजांच्या काळात स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिध्द हक्क असून तो मी मिळवणारच अशी घोषणा केली आणि त्यानुसार कार्यही केले. त्याचपध्दतीने आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना या देशातील प्रत्येक नागरिकांनी न्याय हा माझा जन्मसिध्द अधिकार आहे असे म्हणले गेले तर ते वावगे ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे शासनाच्या प्रत्येक योजना पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत यासाठी महामेळावे अभियान यांची अत्यंत आवश्यकता आहे. यामुळे शासनाच्या विविध योजना वंचित घटकापर्यंत पोहोचविणे शक्य होणार आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण आता साजरा करीत आहोत. या माध्यमातून जनतेला कायदेशीर सल्ला मिळावा, लोककल्याणकारी योजनांची माहिती मिळावी, न्याय व्यवस्थेच्या माध्यमातून कायद्याची माहिती व अंमलबजावणी कशी होते याबाबत सविस्तर ज्ञान मिळावे, तळागाळातील जनतेला शासनाच्या योजनांचा लाभ व्हावा यासाठी विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण स्तरावर प्रत्येक ग्रामस्थाला योजनांची व कायद्याची माहिती होईल. या महामेळाव्यात बहुतांशी शासकीय कार्यालयांचे स्टॉल एकाच छताखाली आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन करून राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी हा भव्य मेळावा सावर्डे या गावात आयोजित केल्याबद्दल त्यांनी न्याय व्यवस्थेचे आभार मानले.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विजय पाटील म्हणाले, समाजातील दुर्बल घटकांना समान संधी, समान न्याय मिळावा यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण शिबीरे, गृहभेटी, संपर्क अभियान राबविण्यात येत आहे. आजपर्यंत जिल्ह्यात 725 गावांमध्ये या अभियानांतर्गत गावभेटीचा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. तर 7 लाख 61 हजार 928 नागरिकापर्यंत शासनाच्या विविध योजना, कायदेविषयक ज्ञान पोहोचविण्याचे काम करण्यात आले आहे. या अंतर्गतच आज सावर्डे येथे विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला असून यामध्ये विविध शासकीय विभागांची माहिती देणारे एकूण 46 स्टॉल्स उभारण्यात आले आहेत. या संधीचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा व त्यांना येणाऱ्या समस्यांचे या ठिकाणी येवून निराकरण करून घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते संविधान दिंडीचा प्रारंभ करण्यात आला. तसेच महामेळाव्यातील स्टॉलचे उद्घाटन करण्यात आले. या स्टॉल मध्ये महसूल, कृषि, महिला बाल कल्याण, परिवहन, पशुसंवर्धन, आरोग्य, बँक, पंचायत समिती यांनी आपले स्टॉल उभारले होते. तसेच स्थानिक प्रशासनाचेही स्टॉल उभारले होते. या सर्व स्टॉलना मान्यवरांनी भेटी देवून माहिती जाणून घेतली. तसेच श्री भवानीदेवी इंग्लीश स्कूलच्या प्रांगणात मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. त्याचबरोबर विविध लाभार्थ्यांना लाभाचे प्रमाणपत्र, दाखले, मंजुरी आदेश, धनादेश, वाहनांची चावी आदिंचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे आभार सावर्डे गावचे सरपंच प्रदीप माने यांनी मानले.
दिवसभरात आज या महामेळाव्यास 3 हजार 281 नागरिकांनी भेट दिली. तर या मेळाव्यात शासनाच्या विविध योजनांचा 1 हजार 236 लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला असल्याची माहिती सांगली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव विश्वास माने यांनी दिली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
