परवडणाऱ्या घरांसाठी अशी आहे पंतप्रधान आवास योजना

 परवडणाऱ्या घरांसाठी अशी आहे पंतप्रधान आवास योजना

नवी दिल्ली, 25  : स्वतःचं घर असावं असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. प्रत्येक जण या अनुषंगानं आर्थिक नियोजन  करत असतो. परंतु, समाजात असेही काही घटक असतात, की त्यांचं मासिक, वार्षिक उत्पन्न अत्यंत नाममात्र असतं.

या उत्पन्नात स्वतःच्या घराचं स्वप्न साकारणं केवळ अशक्य असतं. कारण या घटकांना घराची किंमत, कर्ज आणि त्याचे हप्ते या बाबी परवडणाऱ्या नसतात. अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातल्या घटकांचं घराचं स्वप्न पूर्ण व्हावं, यासाठी केंद्र सरकारनं पावलं उचलली आहेत. यासाठी केंद्र सरकार एक महत्त्वपूर्ण अशी घरकुल योजना  राबवत आहे.

शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी असलेल्या घरकुल योजनेचे निकष, नियम आणि अटी वेगवेगळ्या असल्या तरी अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातल्या घटकांचं घराचं स्वप्न या योजनेच्या माध्यमातून नक्कीच पूर्ण होऊन, त्यांना स्वतःचं, हक्काचं घर मिळू शकतं. केंद्र सरकारच्या या घरकुल योजनेविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या... प्रधानमंत्री आवास योजना  हा केंद्र सरकारचा एक उपक्रम आहे. 2022 पर्यंत शहरी भागातील गरीब आणि गरजूंना परवडणारी घरं उपलब्ध करून देणं असा या योजनेचा उद्देश आहे.

25 जून 2015 रोजी ही योजना शहरी भागासाठी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा लाभ 20 वर्षं कालावधीकरिता मिळतो. या योजनेसाठीचा कर्जाचा व्याज दर 6.50 टक्क्यांपासून सुरू होतो. मध्यम उत्पन्न गट (Middle Income Group), तसंच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना पीएमएवाय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे.

2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरं हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत घर खरेदी, बांधकाम, विस्तार, सुधारणेसाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्यासाठी क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्किम (CLSS) नावाची अनुदान योजना सुरू करण्यात आली आहे. क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्किम हा पीएमएवाय योजनेअंतर्गत दिला जाणारा एक लाभ आहे. त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, तसंच मध्यम उत्पन्न गट व्याज अनुदानाच्या मदतीनं कमी `ईएमआय`वर (EMI) गृहकर्ज मिळवू शकतात. गृहकर्ज आणि ईएमआय कमी व्हावेत, यासाठी मूळ रकमेवरचं व्याज अनुदान लाभार्थींच्या बॅंक खात्यावर सर्वप्रथम जमा केलं जातं.

पीएमएवायचे प्रमुख प्रकार असे - प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण  : ही योजना यापूर्वी इंदिरा आवास योजना म्हणून ओळखली जात असे; मात्र 2016 मध्ये या योजनेचं नामकरण `पीएमएवाय-जी` असं करण्यात आलं. देशातल्या ग्रामीण भागातल्या (चंदीगड आणि दिल्ली वगळून) पात्र लाभार्थ्यांसाठी परवडणाऱ्या आणि सुलभ घरांची उभारणी करणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकार सपाट प्रदेशांसाठी 60:40 तर ईशान्येकडच्या आणि डोंगराळ भागासाठी 90:10 या प्रमाणात गृहनिर्माण युनिट्सची रक्कम शेअर करतात. ग्रामसभेच्या योग्य पडताळणीनंतर 2011 च्या सामाजिक आर्थिक जात जनगणनेअंतर्गत निर्धारित निकषांनुसार पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.

पात्र ग्रामीण कुटुंबासाठी मार्च 2022 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने पक्की घरं बांधण्यासाठी साह्य केलं जाणार आहे. घराचं क्षेत्रफळ 20 चौरस मीटरवरून 25 चौरस मीटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातल्या इच्छुक लाभार्थ्यांना वित्तीय संस्थांकडून 70 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळतं. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी  नावाप्रमाणेच ही योजना शहरी भागात  घरकुल बांधणीकरिता साह्यासाठी राबवली जाते.

सध्या 4331 शहरांचा समावेश यात केला गेला असून, एकूण तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांत ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा 4 जानेवारी 2015 ते 3 जानेवारी 2017 असा होता. यात 100 शहरांचा समावेश होता. दुसरा टप्पा 4 जानेवारी 2017 ते 3 जानेवारी 2019 या कालावधीत राबवला गेला.

यात 200 शहरांचा समावेश होता. 4 जानेवारी 2019 पासून तिसरा टप्पा सुरू झाला असून, तो 3 जानेवारी 2022 पर्यंत असेल. यात उर्वरित शहरांचा समावेश असेल. हे पतीचे परस्त्रीसोबत संबंध, घरात शिवीगाळ आणि मारहाण; पीडितेचं टोकाचं पाऊल पीएमएवायची प्रमुख वैशिष्ट्यं : - पीएमएवाय योजनेअंतर्गत अनुदान व्याज दर  6.50 टक्के असून, या दराने सर्व प्रकारच्या लाभार्थ्यांना 20 वर्षांच्या मुदतीत गृह कर्ज मिळू शकतं. - दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्यानं तळमजल्यावरची घरं दिली जातात.

- शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक तंत्राचा वापर घरबांधणीसाठी केला जातो. - या योजनेत देशातल्या सर्व शहरी भागांचा समावेश आहे. त्यात 4041 शहरांचा समावेश आहे. त्यात 500 क्लास वन शहरांना  प्रथम प्राधान्य देण्यात आलं आहे.

या योजनेतून 3 टप्प्यांत घरकुलांचं उद्दिष्ट पूर्ण केलं जाणार आहे. पीएमएवाय योजनेसाठी पात्र उत्पन्न गट :- - मध्यम उत्पन्न गट 1 (MIG 1) (वार्षिक उत्पन्न - 6 लाख ते 12 लाख) - मध्यम उत्पन्न गट 2 (MIG 2) (वार्षिक उत्पन्न - 12 लाख ते 18 लाख) - अल्प उत्पन्न गट (LIG) (वार्षिक उत्पन्न - 3 लाख ते 6 लाख) - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट  (वार्षिक उत्पन्न - 3 लाखांपर्यंत) हे रेरा (RERA) कायदा काय आहे? बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित तक्रार करण्याची सुविधा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांसाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा  विशेष वापर केला जाणार आहे. पर्यावरणपूरक घरबांधणीला प्राधान्य दिलं जाणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन  असेल. यासाठी `पीएमएवाय`च्या आधिकृत वेबसाइटवरून अर्ज दाखल करता येणार आहे. त्यानंतर आपल्या अर्जावर काय कार्यवाही सुरू आहे, याबाबतची माहितीही तुम्हाला ऑनलाइन पोर्टलवरून मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे लाभार्थ्यांच्या शंकांचं निरसन आणि माहितीसाठी कस्टमर केअर क्रमांक सुविधाही देण्यात आली आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.