मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मलिक यांचं सूचक विधान; दिले मोठे संकेत
मुंबई: नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे मुंबई विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात सव्वा कोटीचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. त्यासोबतच समीर वानखेडे व कुटुंबीयांबाबत आक्षेपार्ह बोलण्यास मलिक यांना मनाई करण्यात यावी, अशी विनंती ज्ञानदेव वानखेडे यांनी केली होती. मात्र, तशी मनाई करण्यास हायकोर्टाने सोमवारी नकार दिला. त्यावर मलिक यांनी प्रतिक्रिया दिली व 'सत्यमेव जयते' म्हणत एक ट्वीटही केले आहे.
नवाब मलिक हे सातत्याने पत्रकार परिषदा घेऊन तसेच ट्वीटरच्या माध्यमातून समीर वानखेडे यांच्यावर आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. समीर वानखेडे हे जन्माने मुस्लिम आहेत आणि त्यांनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात घुसखोरी केली व सरकारी सेवेत नोकरी मिळवली, असा मलिक यांचा आरोप आहे. त्याबाबत मलिक हे अनेक पुरावे माध्यमांकडे मांडत आले आहेत. त्यावरच आक्षेप घेत ज्ञानदेव वानखेडे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. वानखेडे यांनी मलिक यांच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल करतानाच मलिक यांना आक्षेपार्ह आरोप करण्यापासून अटकाव करण्यात यावा, अशी विनंती केली होती. मात्र, ही विनंती हायकोर्टाने अमान्य केली. त्यावर मलिक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
'सत्यमेव जयते' असे म्हणत नवाब मलिक यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 'बोलण्याचे स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. जबाबदारीचे भान ठेवून कुणी व्यक्त होत असेल तर त्याला अटकाव करता येणार नाही, हे परत एकदा अधोरेखित झाले आहे. हायकोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्याचे मी स्वागत करत आहे. मी अन्यायाविरोधात लढत आहे आणि माझी ही लढाई यापुढेही सुरूच राहणार आहे', असे मलिक यांनी नमूद केले. मलिक यांनी याबाबत ट्वीटही केले आहे.
हायकोर्ट काय म्हणालं...
'नवाब मलिक यांनी वानखेडे यांच्याविषयी जे ट्वीट केले ते वैयक्तिक हेतुने केल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, समीर वानखेडे हे सरकारी सेवक आहेत आणि त्यांच्याविरोधात नवाब मलिक यांनी लावलेले आरोप हे खोटे असल्याचे समोर आलेल्या कागदपत्रांवरून आताच्या टप्प्यावर म्हणता येणार नाही. ज्ञानदेव वानखेडे यांना खासगी आयुष्याविषयी मूलभूत हक्क असला तरी मलिक यांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. मात्र सार्वजनिक स्तरावर त्यांना काहीही मांडायचे असल्यास त्यांनी किमान वाजवी पद्धतीने खातरजमा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापुढे त्यांनी खातरजमा करूनच बोलावे आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करावे', असे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्याचवेळी ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या दाव्याविषयी नवाब मलिक यांना सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देऊन आणि त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल वानखेडे यांना एक आठवड्याची मुदत देऊन न्यायमूर्तींनी पुढील सुनावणी २० डिसेंबर रोजी ठेवली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
