घनकचरा प्रकल्पप्रश्‍नी शुक्रवारी बैठक तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन: नागरिक जागृती मंचतर्फे सहभागाचे आवाहन
सांगली, ता. १६ : महापालिकेत पुन्हा एकदा घनकचरा प्रकल्पाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. हा प्रकल्प महापालिकेच्या म्हणजेच जनतेच्या हिताचा व्हावा, त्यातून हा प्रश्‍न सुटावा आणि महापालिकेला उत्पन्नाचा स्त्रोत तयार व्हावा यादृष्टीने निविदाप्रक्रिया राबवावी यासाठी जनतेचा दबाव तयार करण्यासाठी येत्या शुक्रवारी (ता.१९) सकाळी साडेअकरा वाजता व्यापक बैठक होणार आहे. खणभागातील पंचमुखी मारुती रस्त्यावरील कष्टकऱ्यांची दौलत सभागृहात होणाऱ्या या बैठकीस सर्व सजग नागरिक तसेच यातील तज्ज्ञांचा सहभाग असेल. नागरिक जागृती मंचच्यावतीने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही माहिती मंचचे निमंत्रक सतीश साखळकर यांनी दिली.
याबाबतची अधिक माहिती अशी: महापालिकेने या प्रकल्पासाठी आता ब्रेथवेट अँड कार्पोरेशन लिमिटेड या कोलकत्त्याच्या कंपनीने तयारी दर्शवल्याचे सांगत त्यांनाच निविदा मंजूर करण्याचा घाट घातला आहे. या संपुर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवूनच महापालिकेने प्रक्रिया राबवली पाहिजे. पूर्वेइतिहास पाहता कोरोना टाळेबंदीच्या काळात चोरीछुपे घोडे दामटण्याचा प्रकार घडला होता.पुन्हा तेच होत असल्याचा संशय असून कचरा विलिगीकरणाची निविदाही अशीच राबवण्यात आली आहे. वस्तुतः कचरा म्हणजे महापलिकेच्या उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यापासून महापालिकेला उत्पन्न मिळाले पाहिजे ही भूमिका निश्‍चित करूनच प्रशासाने पाऊले टाकली पाहिजेत. दुर्दैवाने महापालिकेतील काही वरीष्ठ अधिकारी आणि कारभाऱ्यांनी याआधी प्रस्तावित केलेला प्रकल्प ठरावीक कंपनीला ठेका द्यायचा याच इराद्याने होता. निविदा प्रक्रियेपासून सारे काही मॅनेज होते. हीच बाब रॅम्के सारख्या आंतराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या कंपन्यांनी लेखी पत्र देऊन आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली होती. तरीही या पत्राची दखल न घेता निविदा प्रक्रिया पुढे रेटण्यात आली. आताही पुन्हा तेच होत आहे. आता तर थेट कंपनीचेच नाव पुढे आणले आहे. संबंधित कंपनी नेमके काय करणार आहे याचा खुलासा जाहीरपणे झाला पाहिजे. यासाठी महापौरांनी तातडीने शहरातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांची बैठक बोलवून वस्तुस्थिती मांडली पाहिजे होती मात्र तसे घडलेले नाही. त्यामुळे या संपुर्ण प्रकरणाची माहिती जनतेपुढे यावी यासाठी मंचच्यावतीने व्यापक जनजागरण मोहिम राबवण्यात येणार आहे. बेकायदेशीर प्रक्रिया राबवल्यास शासन स्तरावर व न्यायालयात जाऊन रोखतानाच हा प्रकल्प यशस्वीपणे कसा राबवता येईल यासाठी तज्ज्ञांमार्फत पर्याय पुढे आणले जाणार आहेत. सजग नागरिकांनीही पुढे येऊन चर्चेत सहभागी व्हावे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
