महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवींना विमा संरक्षण बाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार यांच्याबरोबर सकारात्मक चर्चा सुरेश पाटील
सांगली :- महाराष्ट्रातील १६ हजारावर कार्यरत असलेल्या पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे यासाठी गत अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन ची मागणी असून, यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे व त्यांचे सहकारी यांनी सहकारातील महामेरू भारताचे माजी केंद्रीय मंत्री मा. शरदचंद्रजी पवारसाहेब यांच्या बारामती येथील गोविंदबाग या निवासस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांच्या पुढाकाराने पतसंस्थाच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे यासाठी पतसंस्थांच्या पदाधिकारी यांच्या बरोबर प्रदीर्घ सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती दि. सांगली ट्रेडर्स को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी ते म्हणाले रिझर्व बँकेच्या धोरणानुसार नागरी सहकारी आणि खाजगी बँकामधील ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. परंतु सर्वसामान्यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण नाही. त्या अनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यात अहमदनगर जिल्हा सहकारी पतसंस्था स्थैर्य निधी संस्था सहकार खात्याच्या मान्यतेने कामकाज करीत असून शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त सुरेश वाबळे यांचे अध्यक्षतेखाली लिक्विडिटी बेस डिपॉझिट प्रोटेक्शन फंड या नावाने अहमदनगर जिल्हयापुरते सहकारी पतसंस्थांचे ठेवींना संरक्षण देण्याचे कार्य सुरु आहे. त्याच धर्तीवर राज्य पातळीवर संस्था स्थापन करून महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्याची योजना राज्य शासनाकडे सादर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अॅसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या धर्तीवर पतसंस्थांची थकीत कर्जे हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया देखील राबविण्यात येईल, व महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्था चळवळीला मोठा दिलासा मिळेल..
ते म्हणाले, अशा प्रकारची योजना शासनाने किंवा सहकार खात्याने राबवणे ऐवजी या योजनेसाठी सहकारी पतसंस्थानी वेगळी संस्था स्थापन करून त्यास राज्य शासनाने मान्यता द्यावी असे मत राज्य महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधरजी अनास्कर यांनी देखील व्यक्त केली आहे. सहकारी पतसंस्थाच्या ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी सहकार खात्याने सहकारी पतसंस्थाकडे अंशदानाची मागणी केली आहे. परंतु या अंशदान योजनेतून ठेवीला संरक्षण देणे शक्य होईलच असे नाही. तरी महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने महाराष्ट्र शासनास सादर केलेल्या योजनेस मंजुरी मिळवून देणेबाबत सहकार्य करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा ना. शरदचंद्रजी पवार यांच्याबरोबर झाली. त्याचबरोबर नाबार्ड मार्फत
विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांना गोदाम बांधकामासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध योजनासाठी अल्प व्याजदरात कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. परंतु नाबार्डचे है अल्प व्याजदराचे कर्ज सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून मिळाल्यास महाराष्ट्रात गोदामांचे मोठे जाळे तयार करता येईल तसेच शेती विकासाच्या अनेक योजना राबवता येतील व त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना होईल. तरी याबाबत नाबार्डशी चर्चा करून नाबार्डचा कर्ज पुरवठा सहकारी संस्थांना उपलब्ध करून द्यावा याबाबतही चर्चा झाली. यावेळी मा. शरदचंद्रजी पवार यांनी याबाबत दिवाळीनंतर मुंबईत सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील व अधिकारी यांच्याशी या दोन्ही प्रश्नाबाबत बैठक आयोजित करून सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत प्रयत्न करू. पतसंस्थांच्या माध्यमातून गरीब, सर्वसामान्य शेतकरी यांना बचतीची सवय होत असून, पतसंस्थांच्या माध्यमातून त्यांच्या व्यवसायासाठी लागणारा निधी त्यांना प्राप्त होत असतो. त्यामुळे पतसंस्था चळवळीला बळकटी देणे गरजेचे आहे.
तसेच ते म्हणाले, याबाबत मा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करून पतसंस्था फेडरेशन बरोबर त्यांची बैठक आयोजित करण्यात येईल. तसेच अवघ्या ४ खाजगी बँकासाठी २३ हजार कोटी सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार देत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर पतसंस्था फेडरेशनने योजना सादर करावी. ज्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर त्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल. यासाठी केंद्र शासनाचे सहकार्य मिळू शकेल. त्याप्रसंगी सुरेश वाबळे, • सर्जेराव शिंदे, राजेंद्र कांचन, संचलिका सौ. भारती ताई मुथा, सी.ई.ओ. सुरेखा लवांडे उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
