खडसेंच्या अडचणीत वाढ, ED ने दाखल केले आरोपपत्र, कुटुंबियांचाही समावेश
पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळ्या प्रकरणामुळे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. एकनाथ खडसेंविरोधात ईडीने ( सक्तवसुली संचलनायलय) एक हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांविरोधात मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. याशिवाय याप्रकरणी अटकेत असलेले खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांचा अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांच्याविरोधात एप्रिल २०१७ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. मात्र त्याप्रकरणात आज आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. यानंतर गिरीश चौधरी यांनी या प्रकरणात आपल्याला मुद्दाम गोवल्याचे आरोप केले. मात्र विशेष पीएमएलए कोर्टाने त्यांचा जामीन फेटाळून लावला, त्यामुळे भाजपामधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेलेल्या एकनाथ खडसेंच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत.
साल २०१६ मध्ये एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना भोसरी जमीन खरेदी व्यवहार झाला होता. यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशी झाली होती. मात्र एसीबीनं खडसे यांना याप्रकरणी क्लीन चीट मिळाली.
खडसेंचे भोसरी जमीन प्रकरण नेमकं काय?
पुणे शहरालगत भोसरी एमआयडीसीत ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केली होती. या जमीन व्यवहारात खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. कोट्यवधींची जमीन अगदी कवडीमोल भावात खरेदी करण्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची फिर्यादही याप्रकरणी नोंदविण्यात आली होती. ही भोसरीतील जमिनीची किंमत सुमारे ४० कोटी रुपये असताना ती केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना खडसे यांच्या कुटुंबियांना विकण्यात आल्याचा आरोप केला होता. न्या. झोटिंग समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली, सोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने चौकशी करून खडसेंना क्लीन चीट दिली होती. झोटिंग समितीचा अहवाल खडसेंनी वारंवार मागणी करूनही जाहीर झाला नव्हता. यानंतर ईडीने मनीलाँडरींग प्रकरणी गेल्या आठवड्यात एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची पाच कोटी ७३ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. सध्या या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी खडसे यांची चौकशी सुरु आहे. खडसेंनी फडणवीस सरकारमधून याच प्रकरणावरून जून २०१६ला राजीनामा दिला. मात्र पाच वर्षानंतरही हे प्रकरण त्यांची पाठ सोडत नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
