सांगली, सातारा, कोल्हापूरसाठी पूर प्राधिकरण स्थापन करावे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पृथ्वीराज पाटील फाऊंडेशनचे निवेदन
सांगली, दि. २२ : सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्वतंत्र पूर प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पृथ्वीराज पाटील फाउंडेशनच्यावतीने जलसंपदामंत्री ना. जयंत पाटील यांच्या हस्ते अहवाल व ठरावाची प्रत देऊन करण्यात आली.
सहकार तपस्वी खासदार गुलाबराव पाटील यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मुंबईत विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांना हे ठराव सादर करण्यात आले. यावर श्री. ठाकरे यांनी योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत आश्वासन दिले आहे.
या कार्यक्रमात प्रास्ताविक करताना काँग्रेसचे सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष श्री. पृथ्वीराज पाटील यांनी सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातील महापुराचा प्रश्न गांभीर्याने मांडला. सातत्याने येणारे हे संकट दूर करण्यासाठी या तीन जिल्ह्यांकरिता स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करावे, तसेच पूर नियंत्रण समितीही स्थापित व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या सांगली दौऱ्याच्यावेळीही श्री. पाटील यांनी पुराच्या प्रश्नांकडे व त्यावरील उपाय योजना करण्याकडे लक्ष वेधले होते.
फाउंडेशनच्यावतीने तज्ञांच्या उपस्थितीत सांगलीत पूर परिषद घेऊन हे महत्वपूर्ण ठराव घेण्यात आले. हे ठराव मुख्यमंत्र्यांना दिले त्यावेळी व्यासपीठावर विधानसभेचे सभापती ना. रामराजे नाईक - निंबाळकर, महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात, कृषी व सहकार राज्यमंत्री ना. विश्वजित कदम, गृहराज्यमंत्री ना. सतेज पाटील आणि ना. शंभूराज देसाई, विधानसभेचे उपाध्यक्ष ना. नरहरी झिरवाळ, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते ना. प्रवीण दरेकर हे उपस्थित होते.
या ठरावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री ना. ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांच्या खात्यातर्फे करण्यात येईल असे आश्वासन महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांनी दिले असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
अहवाल व ठरावात म्हटले आहे की, सांगली, सातारा, कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरूपी पूर नियंत्रण समिती तातडीने स्थापन करावी. सदर समितीचे नियमन व नियंत्रण कायदा करावा, तसेच समितीला कायदेशीर स्वरूप द्यावे. या समितीला प्राधिकरणाचा दर्जा द्यावा. पुरासंबंधी नियोजन, अंदाज, जागरूकता तसेच पुरापासून संरक्षण करण्यासंबंधी उपाययोजनांची अंमलबजावणी या समितीने करावी. कर्नाटक सरकारशी समन्वय व पुराबाबतीत आवश्यक असणा-या सर्व उपाययोजना व त्यासंबंधीच्या अंमलबजावणीचे अधिकार तिला देण्यात यावेत. या जिल्ह्यांमध्ये आपत्ती निवारण केंद्र उभे करण्यात यावे. तीन ते चार हजार पूरग्रस्त नागरिकांच्या निवा-याची सोय, सामुदायिक स्वयंपाकघर याचा त्यामध्ये समावेश असावा. यासाठी मदत व पुर्नवसन विभागाकडून निधीची तरतूद व्हावी, सांगली शहराभोवतीचे पुर्वीचे १६ नैसर्गिक नाले अडथळेमुक्त करून ते वाहते करावेत. पूर काळात पश्चिम भागातील गावांचा संपर्क तुटतो. त्यासाठी सांगली शहराजवळच्या बायपास माधवनगर रस्त्यापर्यंत फ्लायओव्हर बांधण्यात यावा. याशिवाय अन्य मागण्याही त्यामध्ये आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
