तुमच्या बँक FD शी संबंधित हे विधेयक संसदेत मंजूर, प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर जाणून घ्या
नवी दिल्ली: मुदत ठेवींशी संबंधित एक महत्त्वाचे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर खातेदार अडचणीत येणाऱ्या अशा बँकांमधून 5 लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढण्याचा हक्कदार असतील. डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 (DICGC) असे या विधेयकाला नाव देण्यात आले. तसेच हे विधेयक गोंधळादरम्यान संसदेत मंजूर करण्यात आले असून, हे विधेयक राज्यसभेत आधीच मंजूर झालेय.
वेळेवर पैसे मिळणार
विधेयकाला चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी ठेवत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, 2019 मध्ये अनेक सहकारी बँका अडचणीत होत्या आणि ठेवीदारांनाही समस्यांना सामोरे जावे लागले. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या सरकारने ठेवीदारांचा विमा 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये केला. आता तो पाच लाख रुपये करण्यात आला. यासह ठेवीदारांना वेळेवर पैसे मिळणार आहेत.
छोट्या ठेवीदारांना फायदा होणार
हे विधेयक आतापासून लागू होईल, असेही सीतारामन म्हणाल्या. पीएमसी बँक आणि श्रीगुरू राघवेंद्र बँक यासारख्या बँकांना पूर्वी अडचणी आल्या होत्या, त्यांच्या ठेवीदारांनाही याचा फायदा होणार आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या विधेयकानंतर छोट्या ठेवीदारांना लाभ मिळेल. विधेयकानंतर 23 सहकारी बँकांच्या खातेदारांना याचा लाभ होईल. या 23 बँका अशा आहेत ज्या सध्या संकटात आहेत आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) त्यांच्यावर काही निर्बंध लादले आहेत.
90 दिवसांच्या आत पैसे काढता येतात
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, लहान ठेवीदारांचे हित लक्षात घेतले जाईल आणि ते 90 दिवसांच्या आत पैसे काढू शकतील. एकदा तो कायदा झाला की, पीएमसी बँकेत पैसे जमा करणाऱ्या खातेधारकांना मोठा लाभ मिळणार आहे. सध्याच्या नियमांमध्ये 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवींवर उपलब्ध विमा प्रभावी आहे, जेव्हा बँकेचा परवाना रद्द केला जातो आणि इतर आवश्यक प्रक्रिया सुरू केल्या जातात. डीआयसीजीसी पूर्णपणे आरबीआयअंतर्गत येते आणि ती बँक ठेवींवर विमा संरक्षण प्रदान करते. आता जे नियम अस्तित्वात आहेत ते ठेवीदारांना त्यांचे सुरक्षित पैसे आणि अडचणीत असलेल्या बँकेतील इतर दावे मिटवण्यासाठी 8 ते 10 वर्षांचा बराच वेळ लागतो.
PMC बँकेला मिळाला मोठा धडा
रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सर्व बँकांच्या आरोग्यावर बारीक नजर ठेवतात. यानंतरही अशा काही घटना अलीकडेच दिसल्यात, विशेषत: सहकारी बँकांच्या घटनांमध्ये, जिथे ते बँक ठेवीदारांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करू शकत नाहीत. आरबीआयने लादलेल्या निर्बंधांमुळे हे घडते. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने 5 लाखांपेक्षा जास्त ठेवींवर 10 पटीने विमा संरक्षण वाढवले होते. हा नियम 4 फेब्रुवारी 2020 पासून लागू झाला. सप्टेंबर 2019 मध्ये आरबीआयने पीएमसी बँकेच्या संचालक मंडळावर दबाव टाकला. यासह त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले गेले. विविध आर्थिक अनियमिततेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
