पॉलिसीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारचा खास प्लॅन
मुंबई, 3 ऑगस्ट : BSE लिस्टेड कंपनी जी जी इंजीनियरिंगने महाराष्ट्र सरकारकडून चालवण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसीचं कौतुक केलं. ही पॉलिसी प्रो-मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या, ईवी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या आणि व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करेल. त्याशिवाय सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या या प्रोत्साहनाचा ग्राहकांनाही फायदा होणार आहे. याअंतर्गत सरकारने 2025 पर्यंत राज्यात EV इकोसिस्टमला प्रोत्साहन देणं आणि त्याच्या विकासासाठी 930 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जी जी इंजीनियरिंग ने नुकतंच आपल्या नव्या प्रोडक्ट लाइन ईव्ही चार्जिंग स्टेशनच्या लाँचची घोषणा केली होती. आपल्या या प्रोडक्ट लाइनचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने कंपनीने 3KW ते 22KW पर्यंत EV चार्जिंग स्टेशन विकसित केले आहेत. या चार्जिंग स्टेशनचा उपयोग टू-व्हिलर, थ्री-व्हिलर आणि फोर व्हिलर वाहनांना चार्ज करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. पुढील 3 महिन्यात याचं प्रोडक्शन आणि डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क सुरू होईल. हे प्रोडक्ट पूर्णपणे मेड इन इंडिया असणार आहे.
या शहरांत सुरू होणार सुविधा - महाराष्ट्र सरकारने 2025 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या एकूण नोंदणी अर्थात रजिस्ट्रेशनच्या 10 टक्के लक्ष्य साध्य करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. राज्य सरकारने मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक शहरांत सरकारच्या Electrical Vehicle-EV सिस्टमला प्रोत्साहन देण्याचं, तसंच या शहरांत 25 टक्के EV सिस्टम आणण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.
तसंच, सरकार सबसिडीच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख शहरं आणि महामार्गांवर 2500 चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. त्याशिवाय नव्या रिअल इस्टेट प्रकल्पात EV Charging पार्किंग तयार करण्यावरही काम केलं जाईल. सरकारची ही पॉलिसी बॅटरी प्रोडक्शनलाही प्रोत्साहन देते. चांगल्या केमिस्ट्री सेल बॅटरीच्या उत्पादनासाठी राज्यात कमीत-कमी एक गीगाफॅक्ट्री स्थापन करण्यासाठी सरकार तयार आहे. नव्या EV Policy अंतर्गत इनोव्हेशन, रिसर्च, डेव्हलपमेंट, स्किल डेव्हलपमेंटवरही काम केलं जाईल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
