सुब्रहमण्यम स्वामी म्हणतात, मोदी सरकारनेच ठेवली व्यक्तींवर पाळत
नवी दिल्ली : 'पेगॅसस' हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे काही महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असल्याने देशात सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, , माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह अन्य एक मंत्री, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर , माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आदींनाही 'पेगॅसस'द्वारे लक्ष्य करण्यात आल्याची शक्यता माध्यमांनी वर्तवली आहे. यावरुन मोदी सरकारवर विरोधक जोरदार टीका करत आहेत. अशात भाजपा खासदार सुब्रहमण्यम स्वामी यांनीदेखील या मुद्द्यावरुन आश्चर्य व्यक्त करत मोदी सरकारने लोकांना माहिती द्यावी अशी मागणी केली आहे.
सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी ट्वीट केले असून यावेळी त्यांनी जर यामागे भारत सरकार नाही तर मग कोण आहे? अशी विचारणा केली आहे. यामुळे मोदी सरकारकडे संशयाने पाहिले जात. "पेगॅसस स्पायवेअर ही एक व्यावसायिक कंपनी असून कंत्राट दिल्यानुसार काम करते हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे भारतातील ऑपरेशनसाठी त्यांना पैसे कोणी दिले हा महत्वाचा प्रश्न आहे. जर भारत सरकार नाही तर मग कोण? भारतातील जनतेला सांगणे हे भारत सरकारचे करत्तव्य आहे," असे सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे.
राहुल गांधी, प्रशांत किशोर लक्ष्य ठरल्याची शक्यता
'एनएसओ' या इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या 'पेगॅसस' तंत्रज्ञानाआधारे देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकत्यांचे फोन 'हॅक' करण्यात आल्याचा दावा 'प्रोजेक्ट पेगॅसस'द्वारे माध्यमांनी केला. 'द वायर'च्या लेखामधून सोमवारी उघड झालेल्या नावांमध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यावरही पाळत ठेवण्यात आल्याचा संशय आहे. या सर्व व्यक्तींचे फोन 'पेगॅसस' तंत्रज्ञानाद्वारे 'हॅक' करून त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आल्याची शक्यता 'प्रोजेक्ट पेगॅसस'मध्ये माध्यमांनी व्यक्त केली आहे.
'पेगॅसस' हे तंत्रज्ञान फक्त देशांच्या सरकारांना विकले जात असल्याने भारतात केंद्रातील सत्ताधारी सरकारच्या वतीने हेरगिरी केली गेल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. राहुल गांधी यांचे दोन फोन क्रमांक व त्यांच्या पाच मित्रांच्याही फोन क्रमांकाचा समावेश भारतातील पाळत ठेवलेल्या संभाव्य 300 व्यक्तींच्या यादीत आहे, मात्र राहुल गांधी व त्यांच्या मित्रांच्या मोबाइल फोन उपकरणाची न्यायवैद्यक चिकित्सा झाल्याशिवाय ठोस निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचेही माध्यम संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. राहुल गांधी यांनी या दोन्ही फोन क्रमांकाचा वापर थांबवलेला असून त्यांच्या फोन उपकरणाची न्यायवैद्यक तपासणी झालेली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२०१९ मध्ये आचारसंहिता भंग केल्याच्या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना निर्दोष ठरवण्यास माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी नकार दिला होता. लवासा यांचे माजी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांच्याशी मतभेद झाले होते. त्यानंतर लवासा यांची आशियाई विकास बँकेवर संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे तीन फोन क्रमांक हॅक करण्यात आल्याचा संशय आहे. विद्यमान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा फोन 2017 मध्ये, तर राहुल गांधी यांच्यावर 2018-19 मध्ये पाळत ठेवण्यात आल्याची शक्यता आहे. त्या काळात वैष्णव मंत्री वा खासदारही नव्हते. मंत्री प्रल्हाद पटेल व त्यांची पत्नीच नव्हे तर, त्यांच्याशी निगडित 15 जणांचेही फोन हॅक केले गेल्याचा दावा 'द वायर'मध्ये करण्यात आला आहे.
देशात बेकायदा हेरगिरी केली जात नाही: वैष्णव
केंद्र सरकारने फोन हॅक झाल्याचा दावा स्पष्ट शब्दांत फेटाळला. 'द वायर' वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या लेखातील दाव्यांना कोणताही वस्तुनिष्ठ आधार नाही. या दाव्यामागे भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला बदनाम करण्याचा आणि सनसनाटी निर्माण करण्याचा हेतू आहे, असा आरोप केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी लोकसभेत केला.
भारतात संस्थात्मक संरचना अस्तित्वात असून तिच्याशी संबंधित कायद्यांची चौकट पाळली जाते. नियमांच्या आधारे पाळत ठेवली जाते. कोणत्या नियमांच्या आधारे हेरगिरी केली जाते, हे आता विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या पण, कधीकाळी सत्तेत असणाऱ्या पक्षांना माहिती आहे. त्यामुळे देशात बेकायदा हेरगिरी केली जात नाही याची जाणीव विरोधी पक्षांनाही आहे, असल्याचं वैष्णव म्हणाले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
