शरद पवारांचं मोठं विधान: राज्यघटनेनुसार सहकार हा विषय राज्य सरकारचाच, महाराष्ट्रात गंडांतर येणार नाही.
बारामती: केंद्रात सहकार खातं तयार करण्यात आल्याने त्यावरून अनेक चर्चांना उधाण आलं होतं. त्यावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राज्य घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्य सरकारचाच आहे. राज्याने केलेल्या सहकार कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे नवं सहकार खातं निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रावर गंडांतर येणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चांना काहीही अर्थ नाही, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शरद पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा निर्वाळा दिला. केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. राज्य घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्यांचा आहे. सहकार कायदे बनविण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र विधानसभेने कायदेही केले आहेत, असं पवार म्हणाले.
सहकार मंत्रालय हा विषय नवा नाही
राज्याने तयार केलेल्या सहकार कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळींवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही, असं सांगतानाच मल्टिस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही. मी दहा वर्षे कृषी खातं सांभाळत होतो. तेव्हाही हा विषय होता. आताही आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दुर्देवाने महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल, असं भासवलं आहे. त्यात काही तथ्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य
यावेळी पवार यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदावरही भाष्य केलं. आमच्या तीन पक्षाचा स्वच्छ निर्णय झाला आहे. विधानसभेचं अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होतं आणि ते काँग्रेसकडेच राहणार आहे. त्यामुळे कुणीही काही बोलायचा संबंधच येत नाही. आम्हाला काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे. त्या निर्णयावर आम्ही कायम आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.
जुनं काय उकरून काढायचं?
यावेळी त्यांनी विधानसभेतील गदारोळावरही भाष्य केलं. विधानसभेत गोंधळ झाला. शिक्षा झाली. त्यावर विधानसभेने निर्णयही घेतला आहे. आता ते काय जुनं उकरून काढायचं?, असा सवाल त्यांनी केला. ज्यांनी चुकीचं काम केलं त्यांना शिक्षा करावी विधानसभेला वाटलं. त्यावर विधानसभेने निर्णयही घेतला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
केंद्राच्या भूमिकेवर लक्ष
पवारांनी समान नागरी कायद्याबाबत कोर्टाने व्यक्त केलेल्या भूमिकेवरही भाष्य केलं. समान नागरी कायद्याबाबत केंद्र सरकार जोपर्यंत काही भूमिका घेत नाही. तोपर्यंत त्यावर भाष्य करणं योग्य होणार नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. केंद्र सरकार काय करतंय यावर आमचं लक्ष आहे, असंही ते म्हणाले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
