शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र सांगलीतच व्हावे :रावसाहेब पाटील.. अध्यक्ष.. शिक्षण संस्था संघ, सांगली.
सांगली दि. १७: सांगली, मिरज व परिसरात महाविद्यालयांची संख्या मोठी आहे. विद्यापीठासाठी आवश्यक जमीन व भौतिक सुविधा सहज उपलब्ध होऊ शकतात.दोन वर्षापूर्वी संस्था चालक संघाने शासनाकडे व मा. कुलगुरू यांच्याकडे विद्यापीठ उपकेंद्र सांगलीलाच व्हावे अशी निवेदनाद्वारे मागणी केलेलीच आहे. विद्यार्थी व पालकांना सांगली हे ठिकाण सोयीचे व मध्यवर्ती जिल्हा ठिकाण असल्याने सांगलीतच शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र झाले पाहिजे अशा मागणीचा ठराव आज सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला.
कंत्राटी शिक्षकेतर सेवक भरती निर्णय रद्द करा, शिक्षक व शिक्षभकेतर भरतीसाठी तात्काळ मान्यता द्या, आरटीई २५ %प्रवेश फी परतावा तातडीने द्या या व इतर मागण्या मान्य करा.. जर शासनाने संस्थांचे प्रश्न सोडविले नाहीत तर राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे खजिनदार व सांगली जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी दिला. सांगली शिक्षण संस्थेच्या सिटी हायस्कूल मध्ये संस्थाचालक जिल्हा संघांच्या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. शिक्षण संस्थांना भेडसावणाऱ्या ज्वलंत प्रश्नावर विचार करुन पुढील ध्येय धोरण ठरविण्यासाठी झालेल्या बैठकीत रावसाहेब पाटील यांनी कोल्हापूर विभागीय बैठकीत आ. जयंत आसगावकर यांच्याकडे शिक्षण संस्थांच्या समस्यांची कैफियत मांडली होती. त्यामध्ये महापूर व कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन शै. वर्ष २०२०-२१ ते २०२२-२३ अशा तिन्ही वर्षाच्या संचमान्यता रद्द करून आहे तोच स्टाफ संरक्षित करावा. अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता कोणत्याही कारणासाठी प्रलंबित ठेवू नये, शाळा महाविद्यालये यांना घरगुती दराने वीज, घरफाळा व पाणी बिलाची आकारणी करावी, थकित व चालू वेतनेतर अनुदान दरमहा मिळावे,
कंत्राटी शिक्षकेतर भरती निर्णय रद्द करून हंगामी सेवकांनाच कायम करावे, विना दाखला प्रवेश निर्णय तातडीने रद्द करावा, रोष्टर पडताळणी शिक्षणाधिकारी व उपसंचालक स्तरावरच व्हावी इ. मागण्या शासन दरबारी मांडून न्याय मिळवून देण्यासाठी आ. आसगावकर यांनी मान्य केल्याचे सांगितले.
यावेळी रावसाहेब पाटील यांनी पुणे येथे झालेल्या महामंडळ बैठकीचा वृतांत सांगताना महामंडळ पदाधिकारी लवकरच शालेय शिक्षणमंत्री ना. वर्षाताई गायकवाड यांना भेटून समस्या मांडणार आहेत. महामंडळही आंदोलन तीव्र करण्यासाठी ठाम आहे असेही ते म्हणाले.
यावेळी अॅड. गुरव यांनी वेतनेतर अनुदानप्रश्नी चालू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती दिली व शिक्षण संस्थांनी याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधावा असे सांगितले. शासकिय सवलती मिळविण्यासाठी संस्थांनी संघाचे आजीव सभासद होणे कायद्याने आवश्यक आहे. घरफाळा, पाणीपट्टी व वीज बिल सवलतीसाठी शासन सभासद यादी नुसार लाभ देते असे रावसाहेब म्हणाले.
कोरोना काळात संस्था आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांना तातडीने वेतनेतर अनुदान व खास अर्थसहाय्य मिळाले पाहिजे हे त्यांनी ठासून सांगितले. यावेळी अशोक थोरात कराड, शिवाजी माळकर कोल्हापूर, अरुण दांडेकर, विनोद पाटोळे, शरद पाटील, प्रा. आरबोळे व संस्था चालक सभासद उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
