फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये पैसे ठेवलेयत? RBI कडून 'या' नियमात बदल
मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकताच मुदत ठेवींबाबत एक मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार आता मुदत ठेवीचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही (मॅच्युरिटी पिरीयड) पैसे काढले नाहीत तर त्यावरील व्याज कमी होईल. आतापर्यंत एखाद्या व्यक्तीने मॅच्युरिटीनंतरही मधील पैसे काढले नाही तर ती पॉलिसी रिन्यू होत असे. मात्र, नव्या नियमानुसार फिक्स्ड डिपॉझिट ची रक्कम बँकेत पडून राहिली तर त्यावर कमी व्याज देण्यात येईल. हा नियम वाणिज्यिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, सहकारी बँका आणि स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसाठी लागू असेल.
फिक्स्ड डिपॉझिट वर लोनची सुविधा
बँकांकडून मुदत ठेवींवर कर्जही दिले जाते. मात्र, कर्ज किती द्यायचे याचा निर्णय सर्वस्वी बँकेवर अवलंबून असतो. साधारणत: बँकांकडून मुदत ठेवीच्या एकूण रक्कमेच्या 85 टक्क्यांपर्यंत कर्ज दिले जाते. मात्र, काही बँका 90 ते 95 टक्केही कर्ज देतात. कर्ज घेण्यासाठी फिक्स्ड डिपॉझिटची पावती आणि अर्ज बँकेला सादर करावा लागतो.
पॉलिसी घेतल्यानंतर किती दिवसात करु शकतो सरेंडर?
विमा नियामकांच्या निर्देशानुसार पॉलिसीधारक कागदपत्रे जमा झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत विमा पॉलिसी रद्द करू शकतात. आपल्याला पॉलिसीच्या कोणत्याही अटी व शर्ती समजत नसल्यास आपणास ती रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
जर आपण आरोग्य विमा पॉलिसी विकत घेतली असेल तर त्यामध्ये एक 'फ्री लुक पीरियड' दिला जाईल, जेणेकरुन आपण पॉलिसी पूर्णपणे समजू शकता. असे असूनही, ते चांगले दिसत नसल्यास आपण ते रद्द करू शकता. ठोस कारण देऊन आपण पॉलिसी परत करू शकता. यानंतर आपल्याला भरलेली प्रीमियम रक्कम परत मिळेल. जर विमा कंपनीने वैद्यकीय तपासणी व मुद्रांक शुल्कासाठी पैसे भरले असतील तर ती रक्कम कपात केली जाईल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
