स्तर ४ नुसार जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशास पुढील आदेश होईपर्यंत मुदतवाढ - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

स्तर ४ नुसार जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशास  पुढील आदेश होईपर्यंत मुदतवाढ - जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

सांगली, दि. 18, : कोविड पॉझिटीव्हीटी दरानुसार राज्यातील जिल्ह्यांना राज्य शासनाच्या आदेशान्वये 1 ते 5 स्तर मध्ये विभागले आहे. राज्य शासनाकडील आदेशान्वये कोव्हीड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात येणाऱ्या निर्बंधांविषयी निर्णय घेत असताना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने लगतच्या 2 आठवड्याचा RTPCR चाचणीचा पॉझिटीव्हीटी दर विचारात घ्यावा, असे निर्देश दिलेले आहेत. दि. 17 जुलै 2021 रोजी संपणाऱ्या आठवड्याचा सांगली जिल्ह्यातील कोव्हीड-19 पॉझिटीव्हीटी दर हा 10 टक्के पेक्षा जास्त व 20 टक्के पेक्षा कमी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्तर 4 प्रमाणे पारित केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशास पुढील आदेश होईपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच या आदेशाची कडक अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने खालील प्रमाणे आदेश जारी केले आहेत.

1. रस्त्याकडेला खाद्य पदार्थ विक्रेत्यांच्या ठिकाणी मोठया प्रमाणात गर्दी होवून कोविड-19 नियमांचे उल्लंघन होताना दिसते त्यामुळे सदर आस्थापना बंद करणेत येत आहेत. 

2. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी नसलेल्या कोणत्याही ठिकाणी (उदा.रस्ता, फुटपाथ) कोणत्याही प्रकारचे साहित्य / पदार्थ विक्रीस पूर्णपणे प्रतिबंध असेल. 

3. जिल्ह्यातील सर्व अधिकृत भाजीमंड्या सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 04.00 वाजेपर्यंत सुरु राहतील. जिल्ह्यातील शहर व ग्रामीण भागातील सर्व आठवडा बाजार पूर्णपणे बंद राहतील. भाजीपाला विक्रेते व फळ विक्रेते यांना फक्त अधिकृत भाजीमंड्यामध्ये अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने निर्धारित केलेल्या स्वतंत्र जागेमध्ये विक्रीस बसणेस परवानगी असेल. भाजी व फळ विक्रेते यांनी शक्यतोवर घरपोच सेवा द्यावी यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने योग्य ते नियोजन करावे. 

4. अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या वस्तू सबंधित आस्थापनेकडून घरपोच देणेबाबतची व्यवस्था करावी. सदर बाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेने योग्य ते नियोजन करावे.

5. एका हॉल / कार्यालया मध्ये एकच लग्नसमारंभ 2 तासापेक्षा जास्त नसेल इतक्या कालावधीत जास्तीत जास्त 25 व्यक्ती / नातेवाईकांचे उपस्थितीत करणेस परवानगी असेल. याचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करणाऱ्या कुटुंबास र. रु.50000 /- इतका दंड आकारला जाईल. नियमांचे उल्लंघन केलेले आढळलेस सबंधित कार्यालय क्षेत्र हे कोव्हीड-19 हि आपत्ती म्हणून घोषित असेल तोपर्यंत बंद राहील. स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलीस प्रशासन यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील मंगल कार्यालयात होणाऱ्या लग्न कार्यांची माहिती कार्यालय मालक यांचेकडून घ्यावी. तसेच मंगलकार्यालय मालक यांना त्यांचे कार्यालयामध्ये होणाऱ्या लग्न कार्याची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलीस प्रशासन यांना देणे बंधनकारक असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलीस प्रशासन यांनी संयुक्तरित्या प्रतिनिधी यांची नेमणूक करून सदर मंगलकार्यालयात कोव्हीड-19 निर्देशांचे पालन होत असलेची तपासणी करावी. सदर ठिकाणी कोव्हीड-19 निर्देशांचे उल्लंघन दिसून आलेस उपरोक्त प्रमाणे कारवाई करावी.

6. अत्यावश्यक सेवेतील दुकानातील मालक, कर्मचारी किंवा ग्राहक यांनी कोव्हीड-19 नियमांचे पालन न केलेस अथवा सदर ठिकाणी गर्दी दिसून आलेस त्यांचेवर र.रु.500/- इतका दंड आकारावा आणि जर एखादा ग्राहक कोव्हीड-19 विषयक नियमांचे पालन करीत नसताना सबंधित दुकानातून जर सदर ग्राहकास सेवा दिली जात असेल तर सदर दुकानावर र. रु.1000/- इतका दंड आकारावा. वारंवार सदर नियमाचे उल्लंघन झालेस केंद्र शासनाकडून जितक्या कालावधीसाठी कोव्हीड-19 साथरोग हा आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेल तितक्या कालावधीसाठी सबंधित आस्थापना / दुकान बंद केले जाईल.

7. अंत्यसंस्कारासाठी 20 पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येणेस प्रतिबंध असेल. सदर ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी यांनी केंद्र शासनाच्या निर्देशांप्रमाणे लवकरात लवकर लसीकरण केलेले असावे आणि त्यांचेकडे वैध कोरोना चाचणी निगेटिव्ह (Negative) प्रमाणपत्र (Negative RT-PCR / RAT / TruNAT / CBNAAT Test Report) असणे बंधनकारक असेल. सदा अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलीस प्रशासनाने एकत्रितपणे करावी.

8. किराणा सामान दुकाने, भाजीपाला दुकाने, फळविक्रेते, दुध डेअरी, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकाने तसेच ज्या ठिकाणी लोक एकत्र येवून गर्दी होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणाबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलीस प्रशासनाने गर्दी टाळणेसाठी व कोव्हीड-19 नियमांचे पालन होणेचे दृष्टीने योग्य ती अनुषंगीक उपाययोजना करावी. तसेच सदर आस्थापना यांनी घरपोच सेवा देणे बाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी योग्य ते नियोजन करावे. स्थानिक प्रशासनाने अत्यावश्यक सेवेची ठिकाणे ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोव्हीड -19 चा प्रादुर्भाव वाढण्यास कारणीभूत होणार नाहीत, याबाबत सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात.

9. सार्वजनिक ठिकाणे / खुली मैदाने / चालणे (morning walk) / सायकल चालवणे / मैदानी खेळ यांस पूर्णपणे प्रतिबंध असेल.

या आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस अधीक्षक, Incident Commander तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांनी करावी. या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती विरुद्ध भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार गुन्हे दाखल करणेकामी सांगली जिल्ह्यातील सबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी यांना या आदेशाद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी जारी केले आहेत.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.