ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचे पाप मोदी -फडणवीसांचेच ! मोदी सरकारच्या निषेधार्थ काँग्रेसचे तीव्र जनआंदोलन
सांगली, दि. २६ : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचे पाप केंद्रातील मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रातील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच केले आहे. हे आरक्षण रद्द करणे म्हणजे, देशावर आलेली मोदींची ही अघोषित आणीबाणीच आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
काँग्रेसचे सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष श्री. पृथ्वीराज पाटील आणि महिला आघाडीच्या नेत्या शैलजाभाभी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्टेशन चौकात हे आंदोलन करण्यात आले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती सामाजिक न्याय दिवस म्हणून साजरी केली जाते. शाहू राजांनी समाजातील मागास घटकांना आरक्षण मिळवून दिले होते, त्यामुळे तो दिवस महत्त्वाचा मानून ओबीसींच्या सामाजिक न्यायासाठी आज हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शाहू महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.
पृथ्वीराज पाटील यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ओबीसींचे आरक्षण मोदी आणि फडणवीस यांच्यामुळे रद्द झाले, आणि वर त्यांचेच कार्यकर्ते आता न्याय मिळावा म्हणून आंदोलन करत आहेत, म्हणजेच या चोरांच्या उलट्या बोंबा आहेत ज्यावेळी भाजपने ओबीसी आंदोलनाला विरोध केला त्यावेळी केंद्रातले भाजपा सरकार पडले आहे, हेही ते विसरलेले आहेत, यापुढेही तेच होणार आहे.
कष्टकरी आणि महिला वर्गाचे प्रतिनिधित्व राजसत्तेत असल्याशिवाय लोकशाही व अर्थव्यवस्था भक्कम होणार नाही, ही महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका होती. त्याच आधारावर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि नरसिंह राव यांच्या प्रयत्नातून राज्यघटनेची ७३ वी व ७४ वी दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार देशभरातील ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळाले होते. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५६ हजारांहून अधिक ओबीसींना त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व करता आले. भटके-विमुक्त, इतर मागास त्यामध्ये सामील होते. १९९४ मध्ये हे आरक्षण मिळाले, मात्र कर्नाटकातील एका व्यक्तिने आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, आणि त्यावर निकाल देताना हे आरक्षण अवैध ठरवले गेले, मात्र हा निकाल देताना त्रिसूत्रीचे पालन करा, असाही आदेश दिला होता. त्यानुसार ओबीसींची खानेसुमारी, त्यांचे मागासलेपण, त्यांचे प्रतिनिधित्व याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देणे अपेक्षित होते. २०१४ ला केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आले, आणि त्यांनी ओबीसींचा हा हा डाटा दाबला, त्याच काळात महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी आरक्षणाविरोधात आणखी एकजण न्यायालयात गेला, त्यावेळीही डाटा नाही, तर आरक्षण नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ जुलै, २०१९ ला विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एक अध्यादेश काढला, आणि ओबीसींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्याची तरतूद केली, परंतु हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला डाटा मिळवून देऊ शकले नाहीत, की त्यांच्या कारकिर्दीतील पाच वर्षातील एकाही विधीमंडळ अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करू शकले नाहीत. अलीकडेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोदींची भेट घेऊन सामाजिक जनगणना २०११ ची ओबीसींची आकडेवारी देण्याची विनंती केली, परंतु ती मिळाली नाही. या सर्व गोष्टीला मोदी सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत, असे श्री. पाटील म्हणाले.
यावेळी 'ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे', 'ओबीसींचे आरक्षण संपवणाऱ्या मोदी सरकारचा निषेध असो' अशा घोषणा देण्यात आल्या. प्रारंभी माजी नगरसेवक अय्याज नायकवडी यांनी स्वागत केले. नेमिनाथ बिरनाळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. आभार अमित पारेकर यांनी मानले. आंदोलनात काँग्रेसच्या महिला शहर जिल्हाध्यक्षा वहिदा नायकवडी, मिरज तालुका अध्यक्ष अण्णासाहेब कोरे, नगरसेवक फिरोज पठाण, सौ. आरती वळवडे, वर्षा निंबाळकर, इलाही बारुदवाले, महेश साळुंखे, बिपीन कदम, सनी धोतरे, अजित ढोले, तोफिक शिकलगार, महावीर पाटील, प्रा.नेमिनाथ बिरनाळे, शरीफ सय्यद, अमोल पाटील, अशोक रासकर, अजित दोरकर, देशभूषण पाटील, वसीम रोहिले, पैगंबर शेख, अल्ताफ पेंढारी, सिद्धार्थ माने, राजेंद्र कांबळे, सोहेल बलबंड, सांगली ग्रामीण आशिष चौधरी, ताजुद्दीन शेख, विजय आवळे, मिरज शहर युवक काँग्रेस अध्यक्ष आयुब निशाणदार, अरविंद जैनापुरे, तोहीद फकीर, पवन महाजन, योगेश राणे, अशोकसिंग राजपूत, सागर काळे, आयुब पटेल, नामदेव चव्हाण, अल्ताफ कंकणवाडी, बाबगोंडा पाटील सहभागी झाले होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
